राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहाँपुर। न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण और वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान” के तहत गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय परिसर स्थित विश्राम कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का उद्देश्य रहा लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर अधिकाधिक मामलों को मीडियेशन सेंटर भेजना
01 जुलाई से 30 सितम्बर तक चलाया जा रहा है राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान
सर्वोच्च न्यायालय और नालसा के दिशा-निर्देशों पर आधारित है यह पहल
न्यायिक अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

बैठक में जनपद न्यायाधीश महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में वर्षों से लंबित वादों का शीघ्र समाधान करना है।

उन्होंने समस्त न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे मध्यस्थता योग्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करें और उन्हें मीडियेशन सेंटर भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मीडियेशन के माध्यम से वादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान संभव है, जिससे पक्षकारों को समय और संसाधनों की भी बचत होती है।

यह अभियान 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी न्यायालयों से अपेक्षा की गई है कि वे अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण मीडियेशन के माध्यम से कराएं और न्याय प्रक्रिया को सुलभ एवं प्रभावी बनाएं।

बैठक के समापन पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहजहाँपुर ने सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए अभियान को जनहित में सफल बनाने का आह्वान किया।