स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला: प्रो. कमलेश गौतम बने छात्रवृत्ति विंग के मुख्य नोडल...

 

🎓 छात्र कल्याण एवं सुशासन / विश्वविद्यालय प्रशासनिक आदेश

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला: प्रो. कमलेश गौतम बने छात्रवृत्ति विंग के मुख्य नोडल अधिकारी; ५५ संबद्ध कॉलेजों की कमान सौंपी

✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

📅 शाहजहाँपुर | 22 मई, 2026

🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — विश्वविद्यालय पटल विशेष कवरेज: छात्रवृत्ति प्रक्रिया में बिचौलियों पर विधिक रोक, समयबद्ध डीबीटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का महा-संकल्प

शाहजहाँपुर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र हितों की रक्षा, पारदर्शी छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली और सुदृढ़ प्रशासनिक सुशासन बहाल करने की दिशा में स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक और बड़ा विधिक व सुधारात्मक कदम उठाया है। विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों के हजारों छात्र-छात्राओं को समयबद्ध छात्रवृत्ति का विधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से माननीय कुलपति **प्रोफेसर पुष्पेंद्र बहादुर सिंह** (प्रो. पी. बी. सिंह) के आदेशानुसार वाणिज्य संकाय के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्राध्यापक **प्रोफेसर कमलेश गौतम** को छात्रवृत्ति विंग का मुख्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कुलपति की इस सक्रिय पहल से विश्वविद्यालय के अकादमिक और प्रशासनिक हलकों में भारी उत्साह है।

🏫 विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित ५५ महाविद्यालयों का होगा विधिक नियमन:

जारी किए गए आधिकारिक विधिक कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, अब विश्वविद्यालय मुख्यालय के साथ-साथ जनपद एवं संबद्ध क्षेत्रों में संचालित **समस्त 55 महाविद्यालयों** की छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े सभी तकनीकी, विधिक व सांगठनिक कार्यों का नियमन, पत्रावलियों का ऑनलाइन सत्यापन और समन्वय सीधे प्रोफेसर कमलेश गौतम के निर्देशन में संपादित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के विधिक छात्रवृत्ति फंड को सीधे डिजिटल माध्यम (DBT) से छात्रों के खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अत्यधिक तेज हो जाएगी।

📋 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति महा-अभियान एवं प्रशासनिक पुनर्गठन का विधिक विवरण:

📊 नवनियुक्त नोडल कमान एवं कार्यक्षेत्र	⏱️ कलेक्ट्रेट व विश्वविद्यालय पटल का विधिक रोडमैप
• मुख्य नोडल अधिकारी: प्रोफेसर कमलेश गौतम (वाणिज्य संकाय)। • विधिक अधिकार क्षेत्र: विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध समस्त ५५ महाविद्यालय। • मूल उत्तरदायित्व: केंद्र व राज्य सरकार की दशमोत्तर (Post-Matric) व अन्य सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का पारदर्शी निष्पादन।	• त्रुटिहीन डेटाबेस प्रविष्टि: डिजिटल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संदिग्ध फॉर्मों का विधिक निस्तारण समयबद्ध सीमा में करने का अल्टीमेटम। • शून्य भ्रष्टाचार नीति: अवैध फीस वसूली या छात्रवृत्ति रोकने वाले संस्थानों के खिलाफ सीधे कुलपति पटल से होगी विधिक कार्रवाई।

🛡️ नवस्थापित विश्वविद्यालय का प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण लगातार जारी:

गौरतलब है कि हाल ही में कार्यभार ग्रहण करने वाले प्रथम कुलपति प्रो. पी. बी. सिंह विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत और परिणामोन्मुख बनाने में दिन-रात जुटे हुए हैं। इसके पूर्व भी ७ संकायों के संकायाध्यक्षों (डीन), समर्थ पोर्टल नोडल समन्वयकों और प्रवेश सेल के प्रभारियों की विधिक नियुक्तियां कुलसचिव श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य के हस्ताक्षरों से पटल पर जारी की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में एक अनुभवी और निष्ठावान शिक्षक को छात्रवृत्ति विंग का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त करना इस बात का विधिक प्रमाण है कि प्रशासन गरीब, असहाय और मेधावी छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक गंभीर है।

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विद्यार्थियों की विधिक छात्रवृत्ति को रोकना या टालमटोल करना अक्षम्य अपराध

"विश्वविद्यालय प्रशासन का यह विधिक विजन है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो। समाज कल्याण और सरकारी खजाने से मिलने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पूरी पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुँचना अनिवार्य है। नवनियुक्त नोडल अधिकारी सभी ५५ कॉलेजों के प्राचार्यों से समन्वय स्थापित कर डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया को सुचारू बनाएंगे। यदि किसी भी स्तर पर छात्रों के फॉर्म फॉरवर्ड करने में लापरवाही या टालमटोल की विसंगति प्रकाश में आई, तो दोषी कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध विधिक नियमों के तहत कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।" — विश्वविद्यालय प्रशासनिक सूत्र

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय से जुड़े सम्मानित प्राध्यापकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, विभिन्न छात्र कल्याण समितियों और प्रबुद्ध सामाजिक संगठनों ने कुलपति के इस सामयिक और छात्र-हितैषी विधिक निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के कॉलेजों में पढ़ने वाले निर्धन किसानों के बच्चों के लिए यह नियुक्ति एक बड़ी विधिक राहत बनकर आई है। कलेक्ट्रेट सांख्यिकी पटल और विश्वविद्यालय जनसूचना सेल ने समस्त छात्र-छात्राओं से विधिक अपील की है कि वे नए सत्र की छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपने विधिक दस्तावेजों (जैसे आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र) को पूरी तरह त्रुटिहीन रखें, ताकि नोडल विंग द्वारा फॉर्मों का विधिक सत्यापन बिना किसी विसंगति के समयबद्ध सीमा के भीतर पूर्ण कराया जा सके।

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📈 उत्कृष्ट शिक्षा, पारदर्शी सुशासन — आधुनिक डिजिटल समावेशन, सुदृढ़ अकादमिक ढांचा और छात्र हितों के संरक्षण के विधिक संकल्प के साथ निरंतर अग्रसर स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय।

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