लखनाउ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सांप्रदायिक सौहार्द को अक्षुण्ण बनाए रखने, लोक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कलेक्ट्रेट व पुलिस कमान के स्तर पर पारदर्शी जनसुनवाई सुनिश्चित करने हेतु शासन पूरी तरह सख्त हो गया है। आज मुख्यमंत्री **माननीय योगी आदित्यनाथ जी** ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों की एक उच्च स्तरीय व्यापक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि आगामी गंगा दशहरा और बकरीद (ईदुज्जुहा) पर्वों के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था को अभेद्य रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन राज में किसी भी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
📌 सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी व मार्ग अवरुद्ध कर नमाज पूर्णतः प्रतिबंधित:
आगामी बकरीद पर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कड़े नीतिगत निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि **सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति कतई नहीं होगी** तथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी दिए जाने की विसंगति पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, नमाज केवल परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही अदा की जाएगी; **सड़क मार्ग अवरुद्ध कर यातायात बाधित करने की स्थिति में नमाज की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।** खुले में मांस विक्रय एवं अवैध स्लॉटर हाउस के संचालन पर भी तत्काल छापेमारी कर जब्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं।
| 📊 त्योहार सुरक्षा, गश्त व सर्विलांस सुधार | 🏛️ ग्रामीण चौपाल एवं माफिया विरोधी कमान |
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• संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी: त्वरित सुरक्षा व्यवस्था हेतु निरंतर फ्लैग मार्च व नियमित संवाद बैठकों के निर्देश। • गंगा दशहरा घाट प्रबंधन: सभी घाटों पर बैरिकेडिंग, पेयजल, एम्बुलेंस, स्वच्छता व पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था। • शिकायत निस्तारण: आईजीआरएस (IGRS) व सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में किसी भी स्तर की लापरवाही पर सीधा ऐक्शन। |
• विकास खंड साप्ताहिक चौपाल: प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर राजस्व वाद, घरेलू हिंसा व अवैध वसूली की शिकायतों का ऑन-स्पॉट निपटारा। • माफिया राज का दमन: भू-माफियाओं, अवैध खनन माफियाओं व बिना नंबर प्लेट के दौड़ने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष विधिक अभियान। • नागरिक संरक्षण: अपराधियों के प्रति कड़ाई हो, परंतु किसी भी निर्दोष या आम नागरिक का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। |
मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु एक बड़ा सुशासनात्मक निर्देश दिया है। अब प्रत्येक विकास खंड (Block) स्तर पर **साप्ताहिक चौपालों का आयोजन** अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन चौपालों में राजस्व विवाद (जमीन पैमाइश व वाद), घरेलू हिंसा, अवैध वसूली तथा स्थानीय स्तर की अन्य विसंगतिपूर्ण जनशिकायतों की फाइलें खोलकर मौके पर ही पारदर्शी व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ किया कि आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।
"उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जान-माल और धार्मिक आस्थाओं का विधिक संरक्षण करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी त्योहारों के पावन सत्र में शांति समितियों (Peace Committees) के साथ अधिकारी निरंतर संवाद बनाए रखें और संवेदनशील क्षेत्रों में सतत पैदल गश्त बढ़ाई जाए। भू-माफियाओं और अवैध खनन के सिंडिकेट को समूल नष्ट करने हेतु कलेक्ट्रेट प्रवर्तन टीमें कड़ा रुख अपनाएं। हमारी नीति स्पष्ट है—अपराधियों और माफियाओं के प्रति हमारी सरकार अत्यंत निर्मम (Zero Tolerance) है, लेकिन विधिक प्रवर्तन की इस कार्रवाई के दौरान सूबे के किसी भी सीधे-साधे और आम नागरिक को मानसिक या प्रशासनिक रूप से परेशान करने की विसंगति पर संबंधित नोडल अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।" — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ कलेक्ट्रेट सचिवालय, शक्ति भवन, समस्त जनपदीय कलेक्ट्रेट प्रभागों, नागरिक सुरक्षा कमेटियों, व्यापार मंडलों और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मंचों से जुड़े संपूर्ण प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धरातल पर सुशासन स्थापित करने तथा त्योहारों से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के इस पारदर्शी कदम की खुले दिल से सराहना की है। गृह विभाग नोडल कमान ने पुनः समस्त सम्मानित नागरिकों से विधिक व विनम्र अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में 'मित्र पुलिस' का सहयोग करें। यदि क्षेत्र में कहीं भी अवैध स्लॉटर हाउस संचालन, प्रतिबंधित पशु तस्करी, भू-माफियाओं के अवैध कब्जों या बिना नंबर प्लेट के संदिग्ध वाहनों की अमर्यादित हलचल दिखे, तो स्वयं विधिक कस्टडी कानून हाथ में न लें; बल्कि तत्काल इसकी प्रामाणिक गुप्त सूचना नोडल पुलिस आपातकालीन कमान '११२' या स्थानीय क्षेत्राधिकारी के आधिकारिक पटल पर प्रेषित करें। आपकी सजगता ही सुशासन राज की अभेद्य ढाल है।
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