शाहजहाँपुर: जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में DM धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का कड़ा रुख...

 

🏥 जनस्वास्थ्य एवं सुशासन / कलेक्ट्रेट महा-समीक्षा बैठक

शाहजहाँपुर: जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में DM धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का कड़ा रुख; ३० जून तक ७० वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के बनेंगे १-१ हजार आयुष्मान कार्ड

✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह Yadav, उत्तर प्रदेश

📅 शाहजहाँपुर | 21 मई, 2026

🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — बिस्मिल सभागार लाइव: संचारी रोग नियंत्रण, शत-प्रतिशत प्रसव ट्रैकिंग, ई-कवच डेटा फीडिंग और अस्पतालों में सीसीटीवी सुरक्षा पर विशेष कवरेज

शाहजहाँपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नवीन बिस्मिल सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की गरिमामयी अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक व उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों की प्रगति की बिंदुवार विधिक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी और लू (हिट वेव) के प्रकोप को देखते हुए जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में तीमारदारों व मरीजों के लिए त्वरित विधिक व आधारभूत व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के सख्त निर्देश दिए।

🎯 बुजुर्गों का स्वास्थ्य कवच: प्रत्येक MOIC को १-१ हजार कार्ड बनाने का अल्टीमेटम:

आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड की विधिक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के तंत्र को कड़े विधिक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ७० वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित कर उनके स्वास्थ्य संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी ने समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि ३० जून तक प्रत्येक चिकित्सा अधीक्षक (MOIC) अपने-अपने क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से एक-एक हजार आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें, जिससे बुजुर्गों को ₹५ लाख तक के निःशुल्क विधिक चिकित्सा उपचार की सुविधा मिल सके।

📋 जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जारी किए गए विधिक विभागीय निर्देश:

🦠 संचारी रोग नियंत्रण व टीकाकरण लक्ष्य	🤰 महिला व शिशु सुरक्षा, डिजिटल ट्रैकिंग
• भावल खेड़ा व ददरौल हाई-अलर्ट: आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत इन विकासखंडों में संचारी रोगों से निपटने हेतु अभी से विधिक माइक्रो प्लान तैयार करने तथा जलभराव रोकने हेतु जन-जागरूकता के निर्देश। • शत-प्रतिशत एमआर टीकाकरण: एमआर-१ और एमआर-२ (खसरा-रुबेला) टीकाकरण कवरेज की खराब प्रगति वाले अंचलों में विशेष विधिक कैंप लगाकर शासन के लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश।	• गर्भवती महिलाओं की फीडिंग: गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत विधिक पंजीकरण कर डेटा सीधे पोर्टल पर फीड किया जाए। एनीमिया ग्रसित महिलाओं व बच्चों को चिन्हित कर आयरन की गोलियां बांटी जाएं। • ई-कवच व एनसीडी स्क्रीनिंग: सभी एमओआईसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) के साथ निरंतर बैठक कर नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) स्क्रीनिंग डेटा को ई-कवच पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेट करें।

🛡️ अस्पतालों में सक्रिय रहेंगे सीसीटीवी कैमरे, मरीजों से व्यवहार में लाएं संवेदनशीलता:

चिकित्सालयों की विधिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने कड़े लहजे में कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों व उनके तीमारदारों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ व डॉक्टर अत्यंत शालीन व संवेदनशील व्यवहार बनाए रखें। पर्चा काउंटर (रजिस्ट्रेशन) और दवा वितरण केंद्रों पर विधिक रूप से पर्याप्त काउंटर बढ़ाए जाएं ताकि मरीजों को भीषण उमस में लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े। पारदर्शिता और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने हेतु उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के समस्त अस्पतालों में स्थापित सीसीटीवी (CCTV) कैमरे चौबीसों घंटे सक्रिय मोड में रहें और उनकी विधिक रिकॉर्डिंग को बैकअप के रूप में पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।

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स्टेट एवरेज से कम प्रगति वाली योजनाओं पर होगी दंडात्मक विधिक कार्रवाई

"स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही विधिक रूप से क्षम्य नहीं है। जिन राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति उत्तर प्रदेश के स्टेट एवरेज से कम पाई जाएगी, संबंधित एमओआईसी और नोडल अधिकारियों की विधिक जवाबदेही तय करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाएगी। संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में डिलीवरी) के ग्राफ को बढ़ाने के लिए आशा बहुओं और एएनएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सघन गृह-भ्रमण सुनिश्चित किया जाए। हमारा विधिक संकल्प यही है कि शासन द्वारा संचालित लोक-कल्याणकारी चिकित्सा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक बिना किसी विसंगति के सुलभता से पहुंचे।" — जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

बैठक के अंतिम सत्र में जिलाधिकारी ने परिवार नियोजन, ई-संजीवनी ओपीडी सेवाओं, राष्ट्रीय क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम तथा यूनिसेफ (UNICEF) समर्थित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की और नोडल प्रभारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर डेटा फीडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण कलेक्ट्रेट गोष्ठी के दौरान मुख्य विकास अधिकारी (CDO) श्री उत्कर्ष द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश कुमार सहित जिले के समस्त चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य विंग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक और यूनिसेफ के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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📈 उत्तम स्वास्थ्य, उन्नत शाहजहाँपुर — विधिक प्रशासनिक कड़ाई, डिजिटल ट्रैकिंग, अंतर्विभागीय समन्वय और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से बढ़ते कदम।

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