लखनऊ महा-ब्रेकिंग: बिजली संकट पर शक्ति भवन में आपात बैठक; UPPCL...

 

⚡ पावर क्राइसिस ग्राउंड जीरो / शक्ति भवन हाई-लेवल एक्शन

लखनऊ महा-ब्रेकिंग: बिजली संकट पर शक्ति भवन में आपात बैठक; UPPCL अध्यक्ष का कड़ा हंटर, सप्लाई बाधित होने पर तय होगी इंजीनियरों की जवाबदेही

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट: आनंद कुमार, लखनऊ

📅 लखनऊ | 23 मई, 2026

🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — ऊर्जा एवं आपूर्ति प्रभाग समीक्षा: राजधानी सहित कई जिलों में सप्लाई फेल होने पर कलेक्ट्रेट व शासन गंभीर, लगातार ट्रिपिंग के दमन हेतु विधिक तकनीकी रोडमैप तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भीषण गर्मी के बीच चरमराई विद्युत आपूर्ति, समानांतर ट्रिपिंग की विसंगतियों और कलेक्ट्रेट राजस्व प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु शासन स्तर पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। सूबे में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से बेहाल जनता के आक्रोश और कई जिलों में सप्लाई ग्रिड fail होने की गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आज राजधानी लखनऊ के 'शक्ति भवन' मुख्यालय में एक हाई-प्रोफाइल विधिक आपातकालीन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष **डॉ. आशीष कुमार गोयल** के सीधे नेतृत्व में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय अभियंताओं की विसंगतियों पर कड़ा हंटर चलाया गया तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने हेतु विधिक समय-सीमा तय की गई।

📢 गली-मोहल्लों में फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, सब-स्टेशनों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन:

महानगर के विभिन्न अंचलों से प्राप्त ग्राउंड इनपुट के अनुसार, पिछले ४८ घंटों से लगातार हो रही लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग की विसंगतियों के कारण उपभोक्ताओं का सब्र का बांध टूट गया। राजधानी के कई मुख्य गली-मोहल्लों और सब-स्टेशनों के बाहर नागरिकों द्वारा विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्रामीण व शहरी अंचलों में भी ट्रांसफार्मर फुंकने और ओवरलोडिंग के कारण रोस्टर व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हो रही थी, जिसने कलेक्ट्रेट कानून व्यवस्था ग्रिड को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है।

📜 शक्ति भवन महा-समीक्षा बैठक के मुख्य विधिक निर्देश एवं कमान प्रोफाइल:

📊 शीर्ष प्रशासनिक विंग की उपस्थिति

⚡ धरातलीय क्रियान्वयन एवं कड़े विधिक कमान निर्देश

• मुख्य नेतृत्व कमान: डॉ. आशीष कुमार गोयल (अध्यक्ष, UPPCL)। • विभागीय नोडल कस्टडी: श्री नितीश कुमार (प्रबंध निदेशक - MD, UPPCL)। • सहयोगी विंग: डिस्काम प्रमुख (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल) एवं मुख्य अभियंता प्रभाग।

• जवाबदेही का निर्धारण (Accountability): जिस फीडर या जिले में लापरवाही से रोस्टर फेल होगा, वहाँ के एक्सएन (Xen) व जेई (JE) पर सीधे दंडात्मक विभागीय कार्रवाई होगी। • त्वरित निस्तारण ग्रिड: ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की विसंगतियों को दूर करने के लिए २४ घंटे स्पेशल पेट्रोलिंग विंग तैनात करने के निर्देश। • राजस्व व्यवस्था समीक्षा: बिजली चोरी पर कड़ा विधिक हंटर चलाने व वैध उपभोक्ताओं को सम्मानजनक सेवा देने का संकल्प।

🛡安全 वातनुकूलित दफ्तरों से बाहर निकलें अधिकारी, सब-स्टेशनों का खुद करें भौतिक सत्यापन:

बैठक पटल पर उपस्थित अधिकारियों को कड़े लहजे में चेताते हुए यूपीपीसीएल एमडी **श्री नितीश कुमार** ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक मांग (Peak Load) के इस दौर में तकनीकी बहानों की आड़ लेकर उपभोक्ताओं को परेशान करने की विसंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने दोटूक शब्दों में कहा कि जनता को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराना डिस्कॉम प्रबंधन की पहली विधिक प्राथमिकता है। यदि किसी भी जिले में अघोषित रूप से कटौती का ग्राफ बढ़ा, तो कलेक्ट्रेट स्तर पर रिपोर्ट तलब कर नोडल अधिकारियों की विधिक जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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उपभोक्ता ही सर्वोपरि हैं, उनके अधिकारों का हनन करने वाले अधिकारी सीधे नपेंगे

"उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बिजली देना हमारा नैतिक और विधिक उत्तरदायित्व है। बढ़ती गर्मी के कारण लोड बढ़ रहा है, परंतु इसके लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस (पूर्वानुमान प्रबंधन) न करना पूरी तरह विभागीय शिथिलता है। सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंट्रोल रूम को २४ घंटे सक्रिय रखें, ट्रिपिंग की प्रविष्टियों का रीयल-टाइम क्लोजर (समाधान) सुनिश्चित करें और स्थानीय स्तर पर फॉल्ट दुरुस्त करने वाली टीमों के पास पर्याप्त मात्रा में केबल व ट्रांसफार्मर बफर स्टॉक में रखें। जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।" — UPPCL अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल

दुबग्गा, काकोरी मोड़, मलिहाबाद, शाहजहाँपुर, बिसवां और सीतापुर सहित राज्य के विभिन्न अंचलों के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, स्थानीय व्यापार मंडलों और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पटल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शक्ति भवन द्वारा समय रहते इस कड़े प्रशासनिक सर्विलांस हस्तक्षेप की खुले दिल से सराहना की है। बिजली उपभोक्ता नोडल विंग ने पुनः समस्त जागरूक नागरिकों से विधिक व विनम्र अपील की है कि वे इस संकट काल में बिजली का अपव्यय कतई न करें, अनधिकृत कटियामारी या ओवरलोडिंग जैसी विसंगतिपूर्ण गतिविधियों से दूर रहें तथा किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी या तार टूटने की घटना दिखने पर तत्काल इसकी गुप्त विधिक सूचना टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '१९१२' या स्थानीय विजिलेंस कमान को प्रेषित कर जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें।

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📈 पारदर्शी सुशासन, सुदृढ़ आपूर्ति — विभागीय विसंगतियों का विधिक दमन, विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण और राज्य के प्रत्येक उपभोक्ता के अभेद्य विधिक हितों के संरक्षण के संकल्प के साथ सदैव समर्पित 'सच की आवाज'।

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