स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
➡️ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा बैठक
➡️ राजस्व वाद निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान पाने पर अधिकारियों को दी बधाई
➡️ डीएम ने राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
➡️ अवैध खनन पर रोक, चकबंदी निस्तारण और सीएम डैशबोर्ड मामलों पर दिए सख्त निर्देश
शाहजहांपुर, 16 जून 2025 – जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वाद, कानून व्यवस्था, खनन, खाद्य एवं औषधि विभाग व राजस्व वसूली से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने जनपद शाहजहांपुर को “राजस्व वाद निस्तारण” में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी और निर्देश दिया कि इस गति को बनाए रखते हुए लंबित वादों का प्राथमिकता से निस्तारण जारी रखा जाए।
राजस्व वसूली को लेकर डीएम ने उप जिलाधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुसार वसूली हर हाल में पूरी होनी चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वसूली में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय है।
परिवहन, आबकारी और खनन विभागों को लक्षित राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही खसरा-खतौनी, स्वामित्व योजना, खतौनी अंश निर्धारण व दाखिलों की प्रगति को गति देने पर भी बल दिया गया।
वाट-माप अधिकारी की अनुपस्थिति पर डीएम ने नाराज़गी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि रात्रि भ्रमण कर अवैध खनन पर रोक लगाएं और पूर्व में खनन किए गए क्षेत्रों पर जुर्माना सुनिश्चित करें।
चकबंदी कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि कास्तकारों की आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कर चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। साथ ही, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट जैसे संवेदनशील प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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