स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, जनपद शाहजहांपुर की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई और इसे अनुचित करार दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया कि खसरा पड़ताल और डिजिटल क्रॉप सर्वे राजस्व विभाग का मूल कार्य है, जिसे हमेशा से लेखपाल ही करते आए हैं। शासनादेशों में भी स्पष्ट उल्लेख है कि यह कार्य केवल राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
संगठन ने आरोप लगाया कि खरीफ 2025 के लिए अप्रत्याशित निर्णय लेकर लेखपालों को डिजिटल क्रॉप सर्वे से मुक्त कर दिया गया है और यह जिम्मेदारी कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों, पंचायत सहायकों व अन्य संविदा कर्मियों को दे दी गई है।
संघ ने कहा कि प्राविधिक सहायक पहले से ही किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रीकरण, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य, मिलेट्स प्रचार-प्रसार सहित अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे राजस्व विभागीय कार्य में उन्हें लगाना न सिर्फ उनके मनोबल को गिराता है, बल्कि कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करता है।
संगठन ने मांग की कि यदि शासन लेखपालों को डिजिटल क्रॉप सर्वे से मुक्त रख रहा है, तो यह कार्य केवल प्राइवेट सर्वेयर या अन्य संविदा कार्मिकों से ही कराया जाए और कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों को इससे मुक्त रखा जाए।
ज्ञापन पर संघ के जिलाध्यक्ष धनंजय यादव और जिला मंत्री बृजेश कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ ही ज्ञापन की प्रतिलिपि कृषि मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, आयुक्त राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव कृषि, कृषि निदेशक सहित संबंधित उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई है।
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