शाहजहांपुर: पंचायती राज, पशुपालन एवं आपूर्ति विभाग की बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिए कई निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 07 अगस्त। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पंचायती राज, पशुपालन एवं आपूर्ति विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, गौशाला निर्माण, राशन वितरण और अन्य जनहित कार्यों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि शौचालय निर्माण से संबंधित लंबित आवेदनों को तीन दिन में निस्तारित किया जाए, साथ ही अस्वीकृत आवेदनों की जांच भी कराई जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि—

• गांवों में घर-घर से कूड़ा उठाया जाए,
• प्रत्येक परिवार से ₹50 मासिक यूजर चार्ज लिया जाए,
• फॉगिंग मशीन क्लस्टर स्तर पर खरीदी जाए,
• रोस्टर के अनुसार नियमित फॉगिंग कराई जाए,
• और ओएसआर जमा करने वाले परिवारों को डस्टबिन/बाल्टी वितरित की जाए।
  

निर्माणाधीन आरआरसी सेंटर को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसे अगली बैठक तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने जर्जर सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत एवं नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए—

• एक हेक्टेयर भूमि पर स्थायी,
• और कम भूमि पर अस्थायी गौशालाएं स्थापित की जाएं।
  तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि जहां भी आवश्यकता हो, तत्काल भूमि चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।

पशु चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे भूसे की वर्तमान उपलब्धता का निरीक्षण करें और आवश्यकतानुसार प्रबंध करें।

अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने, तथा खंड विकास अधिकारियों को भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भवन पूर्ण हो चुके हैं, उनका हैंडओवर कर राशन वितरण प्रारंभ किया जाए।

इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, उप जिलाधिकारीगण, खंड विकास अधिकारीगण, एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट है कि प्रशासन ग्राम्य विकास, जनस्वास्थ्य और पशुपालन के क्षेत्र में गंभीरता से कार्य कर रहा है, ताकि योजनाओं का जमीनी लाभ आमजन तक शीघ्र पहुंच सके।