राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी राजस्व मामलों का निस्तारण मेरिट के आधार पर, पूरी पारदर्शिता के साथ और समयबद्ध तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने नामांतरण और वरासत के मामलों में प्रक्रिया को ऑटो मोड पर लाने, चकबंदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा प्रदेश के सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन और मजबूत फ्रेमवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से नागरिकों को सुगम और समयबद्ध न्याय मिल सकेगा।

समीक्षा बैठक में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसी जनसेवाओं के वितरण को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही शीतलहर को देखते हुए सभी रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने और कंबल वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को युद्धस्तर पर मिशन मोड में पूर्ण किया जाए, ताकि आम जनता को त्वरित और प्रभावी राहत मिल सके।