अन्नदाताओं को बड़ी राहत: किसानों के 16 लाख ट्यूबवेल्स का बिजली बिल माफ, अब सोलर पैनल से रोशन होंगे खेत

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें खेती की लागत से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि साझा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के लाखों किसानों के लिए 'निःशुल्क सिंचाई' और 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' के संकल्प को धरातल पर उतारने का ब्योरा प्रस्तुत किया है।

16 लाख ट्यूबवेल्स को मिल रही निःशुल्क बिजली

मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही प्रदेश के किसानों के बिजली से संचालित 16 लाख ट्यूबवेल्स के बिल को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया था। इस नीति के तहत वर्तमान में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। किसानों को यह बड़ी राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को ₹3,000 करोड़ का भुगतान कर रही है।

23 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य

सिंचाई व्यवस्था को स्थायी और आधुनिक बनाने के लिए सरकार अब 'पीएम कुसुम योजना' के माध्यम से सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 23 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल से जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल बिजली की खपत कम होगी, बल्कि किसान बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकेंगे।

मुख्यमंत्री के विजन के प्रमुख बिंदु:

• निःशुल्क सिंचाई: निजी नलकूपों (ट्यूबवेल्स) के लिए बिजली बिल से पूरी तरह मुक्ति।
• राजकीय सहयोग: सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को ₹3000 करोड़ का वार्षिक भुगतान।
• सौर ऊर्जा क्रांति: 23 लाख ट्यूबवेल्स का सोलराइजेशन कर खेती को आधुनिक बनाना।
• आर्थिक संबल: बिजली के खर्च में शून्य लागत से किसानों की बचत में होगी भारी वृद्धि।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस विजन से प्रदेश का कृषि क्षेत्र न केवल सशक्त होगा, बल्कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल में भी उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

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