मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

 

ब्यूरो रिपोर्ट: राजन भारती, लखनऊ ✍️

लखनऊ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के भवनों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद का समाधान संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा किसी भी निर्णय से पहले विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि भवन संबंधी अनियमितताओं के समाधान के लिए उपलब्ध वैधानिक उपायों, जैसे नियमितीकरण (Regularisation), संशोधित मानचित्र, आर्थिक शमन अथवा अन्य कानूनी प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन में यह भी आग्रह किया गया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में संविधान के अनुच्छेद 30(1), प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा सार्वजनिक हित और अनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की गरिमा तथा हजारों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए, जिससे कानून का पालन भी हो और विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित न हो।

ज्ञापन सौंपने वालों में ओबेदुल्ला नासिर, अख्तर मलिक, हुस्न आरा, मसूद अहमद, रेहान गनी, हम्माम वहीद, अनीस अख्तर, नदीमुद्दीन, इरफान उल्लाह, काशिफ सिद्दीकी, मोज्जम खान, अहमद रज़ा, मोहम्मद ओवैस, शहाबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद नौमान, रफीक अहमद, शमशेर अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़