ब्यूरो चीफ आमिर मिर्ज़ा, प्रयागराज ✍️
प्रयागराज। बजरंग दल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद जनकल्याण समिति ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा है। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला ने देश की एकता, अखंडता, संविधान और सामाजिक सौहार्द का हवाला देते हुए यह मांग उठाई है। 12 नवंबर 2026 को अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
संविधान और सामाजिक सौहार्द का दिया हवाला
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत की गंगा-जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा और अनेकता में एकता की भावना देश की पहचान है। समिति ने धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लेख किया है।
बजरंग दल और RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग
इलाहाबाद जनकल्याण समिति की प्रमुख मांग है कि बजरंग दल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए। समिति ने दोनों संगठनों की गतिविधियों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने और प्रतिबंध लगाने की विधिसम्मत प्रक्रिया शुरू करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है।
ज्ञापन में रखी गईं पांच प्रमुख मांगें
- बजरंग दल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए।
- दोनों संगठनों की गतिविधियों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- धार्मिक नफरत, सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- सभी धर्मों एवं समुदायों के नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।
- देश में अमन, शांति, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाए।
राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील
समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला ने राष्ट्रपति महोदया से इस विषय पर संज्ञान लेने और केंद्र सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को सर्वोपरि रखते हुए इस मांग पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
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