शाहजहांपुर में आधार अनुश्रवण बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिए सख्त निर्देश, बायोमीट्रिक अपडेट, पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों पर विशेष बल

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 30 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आधार अनुश्रवण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नागरिकों की ओर से आधार अपडेट और नामांकन में आ रही लगातार शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में बुलाई गई थी।

बाल आधार पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देशित किया कि 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, जबकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन अभियान के रूप में चलाया जाए। इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

नियमित मॉनिटरिंग और पारदर्शिता के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी आधार रजिस्ट्रार एजेंसियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन संचालित आधार सेवा केंद्रों की नियमित निगरानी की जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी या भ्रष्टाचार की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

ब्लॉक स्तर पर आधार सेवा केंद्रों की तैयारी
ब्लॉक स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आधार नामांकन सुविधा को शीघ्र शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया। उपलब्ध अपबध मशीनों का प्रयोग करते हुए आधार सेवाएं शुरू की जाएंगी।

बैठक में ये एजेंसियां रहीं शामिल
शाहजहांपुर जनपद में आधार सेवा से संबंधित प्रमुख रजिस्ट्रार एजेंसियों में बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, बीएसएनएल तथा CSC ई-गवर्नेंस शामिल हैं।

महत्वपूर्ण लिंक और जानकारी

• नजदीकी आधार केंद्र की जानकारी: भुवन आधार पोर्टल
• शिकायत दर्ज करने हेतु: myaadhaar.uidai.gov.in/file-complaint
• शिकायत की स्थिति जानने हेतु: Grievance Feedback Status

बैठक में प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, एसपी सिटी देवेंद्र प्रताप सिंह, डीएसटीओ अनार सिंह, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने अंत में दोहराया कि आधार सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं निर्बाध सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।