पंचायती राज, स्वच्छता, अन्नपूर्णा भवन व पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न, गांवों की स्वच्छता, फॉगिंग व बाल्टी वितरण सहित फैमिली आईडी पर जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेन्द्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग, गौशाला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फैमिली आईडी और अन्नपूर्णा भवनों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, योजना संचालन व जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) 2025 की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मई व जून 2025 में OSR धनराशि जमा करने वाले परिवारों को बाल्टी वितरित की जाए और उनकी सूची पंचायत भवन पर पंचायत सहायक के माध्यम से चस्पा की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार या प्रमुख स्थानों पर कम से कम 20 फूलदार पौधे (लंबाई 4 फीट) रोपे जाएं। साथ ही फॉगिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्लस्टर स्तर पर फॉगिंग मशीन खरीदने और गांवों में रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराने व वॉल पेंटिंग करने के भी निर्देश दिए गए।

घर-घर कूड़ा उठान, यूजर चार्ज व आरआरसी सेंटर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिवार से ₹50 प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाए, और जहां वसूली कम है वहां खंड विकास अधिकारी स्वयं जाकर वसूली बढ़वाएं।

एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया कि शौचालय के लिए प्राप्त सभी आवेदन शीघ्र निस्तारित किए जाएं। साथ ही जिन RRRC (Resource Recovery and Recycling Centres) का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनका संचालन तत्काल शुरू किया जाए।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत हर सेक्टर में फॉगिंग मशीन खरीदने और गांववार फॉगिंग रोस्टर बनाने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि गांवों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए व्यापक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, विशेषकर प्रवेश मार्गों पर दोनों ओर फूलों के पौधे लगाए जाएं।

अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जहां भी भवन पूर्ण हो चुके हैं, वहां राशन कोटे की दुकानों का संचालन शुरू किया जाए तथा उन तक पहुंचने के मार्गों को भी सुगम बनाया जाए।

गौशालाओं के निर्माण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक एकड़ भूमि पर नई अस्थायी गौशालाएं बनाई जाएं।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निकाय से 100-100 पात्र लोगों के आवेदन 20 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से लिए जाएं।

फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक लेखपाल द्वारा फैमिली आईडी का स्रोत तैयार किया जाए और इसके लिए घर-घर भ्रमण किया जाए।

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, सभी खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत और जिला कंसलटेंट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।