[ उत्तर प्रदेश / विशेष प्रशासनिक बुलेटिन ]
ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन के संकल्प को दोहराते हुए राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि फरियादियों को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसे सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है।
समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु:
• जवाबदेही तय: तहसील और थाना स्तर पर लंबित मामलों की मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी निगरानी की जाएगी।
• भ्रष्टाचार पर प्रहार: सरकारी योजनाओं के लाभ में किसी भी प्रकार की दलाली या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी।
• संवेदनशील प्रशासन: जनता की शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालने के बजाय, धरातल पर समाधान दिखाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
सुशासन का संकल्प: स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव के अनुसार, सरकार का विजन 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि हर पीड़ित की सुनवाई सम्मान के साथ हो और उसे न्याय मिले, ताकि प्रदेश में कानून और व्यवस्था का इकबाल कायम रहे।
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