जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम बंधु समिति की बैठक संपन्न, श्रमिक योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर, 20 जुलाई। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला श्रम बंधु, जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति, जिला टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत में सहायक श्रमायुक्त के.के. गुप्ता ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर जमा किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं पर संक्षिप्त वीडियो तैयार कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

बैठक में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की फैमिली आईडी एवं आयुष्मान कार्ड शत-प्रतिशत बनवाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि संबंधित आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जिससे अभियान को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक प्रदेशभर में बाल श्रम चिन्हांकन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाने और वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग की अपील की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं व्यापार मंडलों के समन्वय से अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, बाल कल्याण समिति के सदस्य मुनीश सिंह परिहार, इंटक जिलाध्यक्ष पवन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, श्रम संगठनों एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़