जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, योजनाओं के व्यापक प्रचार और बाल श्रम उन्मूलन पर जोर

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 20 जुलाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला श्रम बंधु, जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति, जिला टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक की शुरुआत सहायक श्रमायुक्त के.के. गुप्ता ने सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने बताया कि सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर जमा किया जाना अनिवार्य है तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रत्येक योजना पर संक्षिप्त वीडियो तैयार कर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के फैमिली आईडी एवं आयुष्मान कार्ड का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए संबंधित सूचनाएं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक प्रदेशव्यापी बाल श्रम चिन्हांकन अभियान चलाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाने और वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करने की अपील की।

इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं व्यापार मंडलों के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, बाल कल्याण समिति के सदस्य मुनीश सिंह परिहार, इंटक जिलाध्यक्ष पवन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, श्रमिक संगठनों एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़