प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न

सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे, गर्मी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो – मंत्री कश्यप

योगेंद्र सिंह यादव, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर, 21 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय से और पारदर्शी ढंग से लागू करने पर बल दिया।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में मंत्री कश्यप ने कार्य की धीमी गति और गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए जल निगम के अधिशासी अभियंता को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन के चलते कटे हुए मार्गों की शीघ्र मरम्मत कराए जाने के निर्देश भी दिए।

गोवंश संरक्षण पर चर्चा करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 132 गौशालाएं संचालित हैं और 8 वृहद गौशालाएं बन रही हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में प्रदत्त गोवंश की जांच के आदेश दिए और गोवंश को छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

मत्स्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 1889 तालाबों में से 1403 का आवंटन हो चुका है। शेष के लिए तहसील स्तर पर कैंप लगाकर आवंटन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कानून व्यवस्था के संदर्भ में मंत्री ने फरार अपराधियों, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस व लंबित मामलों की जानकारी ली और पुलिस अधीक्षक को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाने पर जोर दिया।

विद्युत विभाग की समीक्षा में मंत्री कश्यप ने गर्मी के मौसम में रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर तारों, पोलों और ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत शीघ्र कराने की बात कहते हुए किसी भी लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में अपराध पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए और सभी सरकारी निर्माण कार्य गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ समय से पूरे हों। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

औद्योगिक निवेश पर चर्चा के दौरान बताया गया कि अब तक जनपद में 258 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनकल्याणकारी योजनाएं सहजता से आमजन तक पहुंचे और भेदभाव रहित लाभ वितरण सुनिश्चित हो।

बैठक में महापौर अर्चना वर्मा, एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता, तिलहर विधायक सलोन कुशवाहा, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह, ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।