पीएम आवास योजना में लापरवाही पर होगी सख़्त कार्रवाई, किश्त लेने के बाद निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों पर दर्ज होगी एफआईआर

रिपोर्टर – स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव✍️

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थियों की लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी लाभार्थी किश्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए राजस्व वसूली की जाएगी।

📊 जिले की वर्तमान स्थिति

बैठक में नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि –

योजना अंतर्गत 1789 आवास अपूर्ण हैं।

84 आवास निर्माणाधीन हैं।

34 लाभार्थी मृतक पाए गए।

256 लाभार्थी अपात्र घोषित किए गए।

अब तक 401 लाभार्थियों को प्रथम किश्त, तथा 42 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है। लेकिन इनमें से कई लाभार्थियों ने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है।

⚠️ जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि –

31 अगस्त तक सभी स्वीकृत आवासों का पोर्टल पर संशोधन और कमी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जो लाभार्थी किश्त लेने के बाद भी निर्माण नहीं कर रहे हैं, 31 अगस्त तक मौका दिया जाएगा।

इसके बाद ऐसे लाभार्थियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ धनवसूली की जाएगी।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में 849 आवास निर्माणाधीन हैं। इन्हें किसी भी दशा में 31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

👥 अधिकारियों को चेतावनी

डीएम ने साफ कहा कि “योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को छत उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनांतर्गत सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

📢 जनहित का संदेश

जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से अपील की कि वे समय पर अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराएं, ताकि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का वास्तविक लाभ उन्हें समय से प्राप्त हो सके।