शाहजहांपुर, 17 सितम्बर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व कार्य, कर-करेत्तर एवं वादों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडी सचिव रोज़ा की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण तलब किया।
बैठक में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टांप, खनन, मंडी और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कर व करेत्तर वसूली में तेजी लाएँ। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह शासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लंबित बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने नामांतरण, आय-जाति, खसरा-खतौनी अपडेट और ई-गवर्नेंस सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।
समीक्षा में निर्देशित किया गया कि 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों की संख्या शून्य की जाए। धारा 24 के 6 माह से अधिक और धारा 38(2) के 1 वर्ष से अधिक लंबित वादों का निस्तारण 30 सितम्बर तक पूरा किया जाए। धारा 34 के अविवादित वाद 45 दिनों से अधिक लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। धारा 116 के लंबित वाद भी समय सीमा में निस्तारित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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