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वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी न देने वाले पंजीकृत राजनैतिक दलों की सुनवाई


स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव ✍🏻 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने उन पंजीकृत राजनैतिक दलों की सुनवाई की, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भाग लेने के बावजूद निर्धारित समय सीमा तक अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, अंशदान रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी आयोग को प्रस्तुत नहीं की थी।

इस सुनवाई के लिए बुधवार, 08 अक्टूबर 2025 को 45 दलों को बुलाया गया, जिसमें 24 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्टें और विवरणी प्रस्तुत की।

🔹 कारण बताओ नोटिस:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुल 127 पंजीकृत राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण यह था कि ये दल विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी निर्धारित समय सीमा तक प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, जबकि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल को:

  • 30 सितंबर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट
  • 31 अक्टूबर तक अपनी आय-व्यय ऑडिट रिपोर्ट
  • लोकसभा चुनाव के 90 दिनों और विधानसभा चुनाव के 75 दिनों में आय-व्यय का विवरण
  • ₹20,000 से अधिक के चंदों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सुनवाई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों को निर्देश दिए कि अपने ईमेल, मोबाइल नंबर और वर्तमान पते को अपडेट रखें, ताकि आयोग की ओर से समय-समय पर जारी निर्देश और आवश्यक जानकारी प्राप्त होती रहे।

🔹 उपस्थित दल (कुछ उदाहरण):

  • राष्ट्रीय जनता पार्टी – गौतमबुद्धनगर
  • भारतीय वंचित समाज पार्टी – कन्नौज
  • भारतीय मानव समाज पार्टी – जौनपुर
  • नेशनल लोकमत पार्टी – मेरठ
  • इंसाफवादी पार्टी – वाराणसी
  • गरीब बेरोजगार विकास पार्टी – बरेली
  • किसान मजदूर बेरोजगार संघ – औरैया
  • राष्ट्रीय अपना दल – प्रयागराज
  • प्रगतिशील समाज पार्टी – प्रयागराज
  • नैतिक पार्टी – लखनऊ
  • मानवीय भारत पार्टी – जौनपुर
  • पिछड़ा समाज पार्टी – बिजनौर
  • मोडरेट पार्टी – देवरिया
  • मेधा पार्टी – प्रयागराज
  • राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड) – रायबरेली
  • कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी – मेरठ
  • नक़ी भारतीय एकता पार्टी – मेरठ
  • राष्ट्रीय काँग्रेस (जेo) पार्टी – मुरादाबाद
  • राष्ट्रीय अम्बेडकर दल – वाराणसी
  • राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया – गोरखपुर
  • एकलव्य समाज पार्टी – लखनऊ
  • लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी – वाराणसी
  • किशोर राज पार्टी – लखनऊ
  • लोक दल – लखनऊ

🔹 मुख्य संदेश:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल और प्रत्याशी का यह दायित्व है कि वे अपने वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करें, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और जनता का विश्वास मजबूत हो।

यह सुनवाई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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