📰 डीएम की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक सम्पन्न, उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर |

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति एवं उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की जिला कार्यकारी समिति की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उद्यमियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया।

बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आईआईए शाहजहांपुर द्वारा ददरौल क्षेत्र के ग्राम जमोर गोटिया में क्षतिग्रस्त सड़क के कारण औद्योगिक इकाइयों के आवागमन में आ रही कठिनाइयों एवं दुर्घटनाओं की संभावनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड द्वारा 1.70 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 171.79 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रस्ताव भेजे जाने पर आईआईए की ओर से जिलाधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में बनतारा एवं अटसलिया के मध्य विद्युत उपकेंद्र की स्वीकृति के संबंध में अवगत कराया गया कि टेंडरिंग प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अध्यक्ष, यूपीपीसीएल लखनऊ को पत्र भेजा जा चुका है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र रोजा में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए प्रकरण को मुख्यमंत्री एजेंडा में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई, जिसके शीघ्र स्वीकृत होने की संभावना जताई गई।

विद्युत संबंधी समस्याओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। साथ ही विद्युत बिलों में सुधार, एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु उद्यमियों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारी समिति एवं एसपीएमयू द्वारा जारी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि एकीकृत पोर्टल पर नौकरी चाहने वाले युवाओं, कुशल श्रमिकों, सभी शैक्षणिक संस्थानों, निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों एवं प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि व्यावसायिक, उच्च, चिकित्सा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य कराया जाए तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित कर रोजगार मेले आयोजित किए जाएं, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनपद के उद्यमी उपस्थित रहे।

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