प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र एवं निर्यात हब हो रहे विकसित

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 27 फरवरी 2026। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर औद्योगिक विकास केंद्रों एवं निर्यात हब का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक विकास के माध्यम से विनिर्माण, खनन और उत्पादन गतिविधियों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण कर आर्थिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग हितैषी नीतियां लागू की गई हैं। इन्हीं नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है और विभिन्न औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं।

निवेश को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक औद्योगिक विकास केंद्र एवं निर्यात हब विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पार्क, डाटा सेंटर पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क तथा हरदोई-कानपुर क्षेत्र में मेगा लेदर क्लस्टर का विकास प्रस्तावित है।

ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में विमान हब, एमआरओ-कार्गो कॉम्प्लेक्स, दादरी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, बोराकी में मल्टी-मोडल परिवहन हब, मेडिकल डिवाइस पार्क और फिल्म सिटी जैसी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इसके अतिरिक्त बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस-गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क एवं गारमेंट पार्क तथा विभिन्न फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं।

क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों में गोरखपुर का प्लास्टिक पार्क, कन्नौज का परफ्यूम पार्क तथा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर एवं हापुड़ में केमिकल एवं फार्मा पार्क शामिल हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण क्षेत्र अधिनियम, 2024’ को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 20,000 एकड़ भूमि बैंक पर चार विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार यूपीआईएमएलसी परियोजना के तहत प्रदेश के पांच प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर 27 एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2024 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्थापना की गई है। झांसी जनपद के 33 राजस्व ग्रामों में प्रस्तावित 35,000 एकड़ भूमि को बढ़ाकर 56,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकास की योजना बनाई गई है। इससे ऐतिहासिक रूप से अविकसित बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

प्रदेश सरकार की इन पहलों से उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।