आधी आबादी को मिलेगा हक: मुख्यमंत्री योगी ने विधान सभा में महिला भागीदारी 33% अनिवार्य करने पर दिया बल; सुरक्षा और विकास को बताया पूरक

[ उत्तर प्रदेश विधान सभा / विशेष सत्र - महिला सशक्तीकरण ]

ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ | 30 अप्रैल, 2026 सच की आवाज वेब न्यूज़ - विशेष विधायी बुलेटिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा में आज 'महिला सशक्तीकरण' के मुद्दे पर आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ जी** ने हिस्सा लिया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के उत्थान और नीति-निर्माण में उनकी भूमिका को लेकर अपनी दूरदर्शी सोच साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और सम्मान ही महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है।

मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य अंश:
• 33 प्रतिशत भागीदारी: मुख्यमंत्री ने सदन में महिलाओं की भागीदारी को 33 प्रतिशत तक अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और नीति-निर्माण में प्रभावी जगह मिल सके।
• सुरक्षा से समृद्धि: उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा वातावरण ने न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी नई गति प्रदान की है।
• समान अधिकार: आधी आबादी को समुचित अधिकार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।

विधायी इतिहास में नया अध्याय: स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह बयान प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कद और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। सदन के भीतर महिला प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

सुरक्षा का संकल्प:
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जब प्रदेश में सुरक्षा का माहौल सुदृढ़ होता है, तो आर्थिक और सामाजिक विकास स्वतः ही गति पकड़ने लगता है। मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने प्रदेश की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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