सदन में महिलाओं की कम भागीदारी पर सीएम योगी की चिंता; 33% आरक्षण को बताया आधी आबादी के सशक्तिकरण का आधार

[ उत्तर प्रदेश विधानसभा / विशेष विधायी बुलेटिन ]

ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ | 30 अप्रैल, 2026 सच की आवाज वेब न्यूज़ - विधानसभा विशेष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की संख्या का कम होना चिंता का विषय है और इसे सुधारना वक्त की जरूरत है।

प्रतिनिधित्व के आंकड़े और समाधान:
• संसद की स्थिति: मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि देश की संसद में अब तक केवल लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं ही पहुँच पाई हैं।
• उत्तर प्रदेश की स्थिति: यूपी विधानसभा में यह आंकड़ा वर्तमान में 11 से 12 प्रतिशत के बीच है, जिसे बढ़ाना अनिवार्य है।
• लक्ष्य 33 प्रतिशत: सीएम योगी ने कहा कि यदि महिला भागीदारी को 33 प्रतिशत तक अनिवार्य कर दिया जाए, तो यह आधी आबादी को उनका वास्तविक हक दिलाने में निर्णायक होगा।

प्रभावी चर्चा की संभावना: मुख्यमंत्री का मानना है कि जब सदन में महिलाओं की संख्या पर्याप्त होगी, तभी महिलाओं से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक गहन व प्रभावी चर्चा संभव हो सकेगी। यह कदम नीति-निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाएगा।

वैचारिक विश्लेषण:
स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर नारी शक्ति को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की पक्षधर है।

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