प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाखों बेघर परिवारों को मिला अपना घर

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

शाहजहाँपुर, 05 अप्रैल 2026।
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समन्वित, संतुलित एवं त्वरित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगम क्षेत्रों के समेकित विकास के साथ ही राज्य सरकार विशेष रूप से मलिन बस्तियों (स्लम्स), अल्पविकसित एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को आवास, बुनियादी सुविधाएं एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य नगरीय निर्धनों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। इसी क्रम में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से तथा जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश सरकार शहरों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में पात्र आवेदकों को अधिकतम ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का शहरी क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा उसकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और उसके पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत 30 वर्ग मीटर तक के आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

आवेदन हेतु लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है, जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2025-26 में 90 हजार लाभार्थियों को पहली किश्त उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जिससे वे अपने आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। प्रदेश में अब तक लाखों शहरी गरीबों को इस योजना के माध्यम से छत उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार करने हेतु मिशन-1.0 को तेज गति से लागू किया गया। इस योजना में 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹2,50,513.70 लाख का प्रावधान किया गया है तथा इसे दिसंबर 2025 तक विस्तारित किया गया है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3,56,168.22 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित कर रही है।