स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर 2026 से शुरू कराने समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपा।
ज्ञापन में भाकियू चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गिल ने कहा कि मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद प्रभावी रूप से शुरू नहीं होने के कारण किसानों को कम कीमत पर व्यापारियों और राइस मिलर्स को धान बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है।
किसान संगठन ने मांग की कि 1 अक्टूबर से सरकारी धान खरीद शुरू कराई जाए तथा मंडियों में आने वाले प्रत्येक पात्र किसान के धान की निष्पक्ष तौल सुनिश्चित की जाए। साथ ही राइस मिलर्स एवं व्यापारियों के क्रय केंद्रों पर कथित प्रभाव की जांच कराने और शाहजहांपुर की मंडियों की विशेष जांच कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में सभी क्रय केंद्रों पर डिजिटल कांटे लगाने, खरीद की जानकारी सार्वजनिक करने, क्रय केंद्रों की निगरानी में किसान प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा सहकारी समितियों के क्रय केंद्र समिति स्तर पर ही संचालित कराने की मांग भी रखी गई।
भाकियू चढ़ूनी ने राइस मिलर्स द्वारा कैश डिस्काउंट और धर्मकांटे के नाम पर की जाने वाली कथित कटौती को बंद कराने की मांग भी की।
ज्ञापन में हरियाणा में धान खरीद को लेकर किसानों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए संगठन ने कहा कि यदि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू नहीं की गई तो जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।
ज्ञापन की प्रतियां सचिव खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश और मंडलायुक्त बरेली को भी भेजी गई हैं। इस दौरान भाकियू चढ़ूनी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।