स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत सुदामा प्रसाद गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, वहीं संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में नियुक्त महिला आरक्षी को भी साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
छात्राओं को सरकारी योजनाओं और कानूनों की दी जानकारी
सुदामा प्रसाद गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, शाहजहांपुर में आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन दिलीप कुमार सोनकर और अभियोजन अधिकारियों ने छात्राओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं, महिला संबंधी अपराधों, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग तथा महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में तीन नए आपराधिक कानूनों और महिलाओं से संबंधित मामलों में कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने छात्राओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में सतर्क रहने और समय रहते संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. राखी मिश्रा सहित शिक्षकगण मौजूद रहे।
महिला आरक्षी को भी किया गया जागरूक
मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, शाहजहांपुर में नियुक्त महिला आरक्षी के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला संबंधी अपराधों, साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
अभियोजन अधिकारियों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
दोनों जागरूकता कार्यक्रमों में संयुक्त निदेशक अभियोजन दिलीप कुमार सोनकर, अभियोजन अधिकारी श्रीमती समीरा फैज, संदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार भारती और मोहम्मद अहमद सहित संबंधित अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया।
मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, कानूनी सहायता तथा सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करना रहा।
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