स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर, 13 अक्टूबर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड (विकास) के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और विलंबित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जननी सुरक्षा योजना की खराब रैंकिंग और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को पत्र भेजने के निर्देश दिए। वहीं, सेहरामऊ दक्षिणी स्थित पीएम श्री विद्यालय में टीन शेड के खराब गुणवत्ता वाले निर्माण पर संबंधित खंड विकास अधिकारी को फटकार लगाई।
जननी सुरक्षा योजना में सुधार नहीं होने पर नाराजगी
जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग और कार्यप्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्व में सचेत किए जाने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।
खराब निर्माण पर बीडीओ को फटकार
सेहरामऊ दक्षिणी स्थित पीएम श्री विद्यालय में टीन शेड का निर्माण खराब गुणवत्ता से कराए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी गुणवत्ता में कमी मिलेगी, वहां संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यालयों के जर्जर एवं कमजोर भवनों को नियमानुसार आवश्यक अनुमति लेकर तत्काल ध्वस्त कराने तथा सभी विद्यालयों में बने मिड-डे मील शेड की जांच कराने के निर्देश भी दिए।
पांच करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा नियमित निरीक्षण
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने हस्तांतरण के लिए लंबित, अनारंभ और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के निरीक्षण की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
नवीन एप पर अपलोड होगी परिसंपत्तियों की जानकारी
जिलाधिकारी ने एक नवीन एप के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अमृत सरोवरों और विद्यालयों में लगाए गए हरिशंकर पौधों की अद्यतन स्थिति अपलोड की जाएगी। इससे संबंधित परिसंपत्तियों की स्थिति की नियमित जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
आवास और फैमिली आईडी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण बेघर हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद 1,582 गांवों में रेस्टोरेशन कार्य पूरा होने पर संबंधित गांवों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
फैमिली आईडी बनाने के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सुधार लाने को कहा। साथ ही विकास और निर्माण कार्यों से वंचित गांवों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), श्रम विभाग और पर्यटन विकास सहित विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ और भुगतान समय से उपलब्ध कराया जाए। लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूरा करें। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️