स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर, 13 अक्टूबर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड (राजस्व) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित स्टाफ, वादों, चकबंदी, विशेष भूमि अध्याप्ति और आईजीआरएस के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने और राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित धारा 24, 116, 34, 67 और 80 से संबंधित वादों का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पांच वर्ष, तीन वर्ष, छह माह और 45 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा।
राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने आबकारी, वाणिज्य कर, खनन, नगर निकाय, व्यापार कर, परिवहन तथा कर एवं करेत्तर राजस्व से जुड़े विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस शिकायतों का समय से हो समाधान
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने भू-राजस्व, विविध देय और बैंक देयों की वसूली में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें और लंबित कार्यों को पूरा करने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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