मलिहाबाद: भीम आर्मी ने ग्रामीण समस्याओं को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन, एक माह में समाधान की मांग


ब्यूरो रिपोर्ट शुऐब, मलिहाबाद, लखनऊ ✍️

मलिहाबाद, लखनऊ। ग्राम पंचायत खंडसरा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भीम आर्मी (भारत एकता मिशन) की ओर से उपजिलाधिकारी, तहसील मलिहाबाद को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई कराने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

भैंस की बिक्री के बकाया 52 हजार रुपये नहीं मिलने का आरोप

ज्ञापन में ग्राम कुशलखेड़ा निवासी शाहिरुख पुत्र स्वर्गीय रईस अली ने भैंस की बिक्री के बकाया रुपये नहीं मिलने और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को दो भैंसों की कुल कीमत 2 लाख 45 हजार रुपये तय हुई थी। आरोप है कि बिक्री के बाद 52 हजार रुपये बकाया रह गए, जिन्हें देने से कथित तौर पर इनकार किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बकाया धनराशि मांगने पर उसे और उसके परिवार को धमकियां दी गईं। ज्ञापन में दोनों भैंसों की बिक्री की रसीदों, गवाहों के बयान और 52 हजार रुपये के कथित ऑनलाइन लेनदेन की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही, बकाया धनराशि के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ग्रामीणों ने उठाईं 10 प्रमुख समस्याएं

ज्ञापन में ग्राम पंचायत खंडसरा और आसपास के गांवों की समस्याओं को उठाते हुए निम्नलिखित मांगें रखी गई हैं—

1. नाला निर्माण की मांग: ग्राम खंडसरा के दुदहा गांव स्थित अंबेडकर पार्क में गंदा पानी भरने की समस्या दूर करने के लिए काशीराम यादव के घर से अंबेडकर पार्क के साहूजी के रास्ते होते हुए रामकुमार यादव के घर तक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए।

2. बिजली लाइन दोबारा स्थापित कराने की मांग: खंडसरा के दुदहा-चकहिया मार्ग पर करीब पांच बिजली पोल की लाइन लगभग ढाई वर्ष पहले चोरी होने का आरोप है। ज्ञापन में बिजली लाइन दोबारा स्थापित कर तार लगवाने की मांग की गई है।

3. राजकीय बालिका हाईस्कूल को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत करना: गांव स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत करने की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार, क्षेत्र में इंटरमीडिएट स्तर का सरकारी विद्यालय करीब 12 किलोमीटर दूर होने के कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

4. खाद्यान्न स्टोर दोबारा शुरू कराना: ग्राम पंचायत में पहले संचालित खाद्यान्न स्टोर बंद और जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसे दोबारा संचालित कराने की मांग की गई है।

5. सड़क और नाली निर्माण: दुदहा-चकहिया गांव में राधेश्याम के घर से चंद्रिका गौतम के घर तक सड़क और नाली का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है।

6. खंडसरा गांव के अंबेडकर पार्क में हाईमास्ट लाइट: पार्क में पर्याप्त रोशनी और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए चौमुखी हाईमास्ट लाइट लगवाने की मांग की गई है।

7. दुदहा गांव के अंबेडकर पार्क में हाईमास्ट लाइट: पार्क और आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हाईमास्ट लाइट लगवाने की मांग की गई है।

8. लक्ष्मीनारायण मंदिर में हाईमास्ट लाइट: दुदहा-चकहिया स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान की मांग की गई है।

9. बरगदी गांव में सड़क और नाली निर्माण: गांव में वीरेंद्र के घर से लखन के घर तक सड़क एवं नाली बनवाने का अनुरोध किया गया है, ताकि ग्रामीणों को आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिल सके।

10. मंदिर परिसर में हाईमास्ट लाइट: खंडसरा ग्राम पंचायत के बल्लेव खेड़ा गांव के बाहर स्थित मंदिर परिसर में चौमुखी हाईमास्ट लाइट लगवाने की मांग की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को पर्याप्त रोशनी मिल सके।

एक माह में कार्रवाई नहीं हुई तो धरने की चेतावनी

ज्ञापन में भीम आर्मी (भारत एकता मिशन) के जिला अध्यक्ष एडवोकेट आशीष चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निरीक्षण कराने और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

ज्ञापनकर्ता एवं भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष (माल क्षेत्र) शैलेंद्र आजाद ने ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन ग्रामीणों के साथ शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्याओं का निरीक्षण कराया जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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