ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत व्यवस्था की खामियों पर गंभीरता से चर्चा हुई और मंत्री ने साफ शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में सांसद श्री अरुण कुमार सागर, विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर कुमार, विधायक श्री अरविंद कुमार सिंह, विधायक श्री वीर विक्रम सिंह, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह, एडीएम संजय कुमार पांडे सहित विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के प्रमुख बिंदु व निर्देश:
बैठक के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने खंडवार उपकेंद्रों, पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता, उपभोक्ता संख्या, ए.टी. एंड सी. हानियाँ, लाइन लॉस, और आरडीएमएस योजना की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने विशेष तौर पर रेती क्षेत्र की पांच नई बिछाई गई लाइनों के जल्द फुंक जाने पर नाराजगी जताई और इसे विभागीय लापरवाही व तकनीकी दोष का परिणाम बताया।
उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र में तत्काल उपयुक्त क्षमता की नई लाइन डाली जाए।
लाइन लॉस पर सख्त रुख:
मंत्री ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में लाइन लॉस 5 प्रतिशत से अधिक पाया गया, तो संबंधित एसडीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिजली कटौती पर भी चिंता जताई और निर्देश दिया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समयानुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो।
गलत बिलिंग पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश:
मंत्री खन्ना ने उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने की शिकायतों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों के मीटर रीडरों की संविदा तत्काल समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने उठाए स्थानीय मुद्दे:
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विद्युत समस्याओं को बैठक में रखा, जिनके समाधान के लिए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंत्री की दो टूक चेतावनी:
अंत में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शासन की मंशा स्पष्ट है – पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि। विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी, लापरवाही या उपभोक्ताओं के उत्पीड़न की स्थिति में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह बैठक जहां एक ओर अधिकारियों को सख्त संदेश देने वाली रही, वहीं आमजन की बिजली संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की दिशा में भी एक प्रभावी पहल साबित हुई।
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