शाह मा. गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर स्थित गन्ना शोध परिषद की श्रोतृशाला में आज मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों के अध्यक्षों एवं चीनी मिल समितियों के उपाध्यक्षों की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गन्ना एवं चीनी उत्पादन के साथ-साथ एथनॉल व शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थिति पर सभी किसान भाइयों और समितियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 46.50 लाख गन्ना किसान परिवारों की आजीविका और 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार गन्ना उद्योग से जुड़ा है।

मंत्री जी ने जानकारी दी कि—

• विगत 8 वर्षों में ₹2,89,445 करोड़ गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया गया, जो पिछले 22 वर्षों (₹2,13,520 करोड़) से ₹75,925 करोड़ अधिक है।
• 2017 से पूर्व एथनॉल उत्पादन 42 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष था, जो अब बढ़कर 180 करोड़ लीटर हो गया है।
• बीते 8 वर्षों में ₹6,924 करोड़ का निवेश चीनी उद्योग में हुआ है।
• प्रदेश की जीडीपी में गन्ने का योगदान 4.19% तथा गन्ना एवं चीनी का संयुक्त योगदान 8.45% है।

समितियों के लिए दिशा-निर्देश

• समितियाँ अपने भवनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों व चिकित्सालयों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण करें।
• धारा 58 के अंतर्गत लाभांश वितरण की कार्यवाही करें।
• उन्नतशील बीज संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, ड्रिप इरीगेशन, प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा दें।
• सहकार से समृद्धि हेतु बहु-उद्देशीय कार्यों जैसे जन औषधि केन्द्र, जन सेवा केन्द्र, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट आदि की स्थापना करें।
• डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रियल टाइम गन्ना पर्चियाँ, अद्यतन संतुलन पत्र व ऑनलाइन बजट सुनिश्चित करें।

महिला सशक्तिकरण व नवाचार

राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार ने बताया कि महिला सशक्तिकरण हेतु 3000 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जो हर वर्ष 8-10 करोड़ गन्ना सीडलिंग तैयार कर रही हैं। इससे महिलाएँ प्रतिवर्ष लाखों की आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही, गन्ना फसल में उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव हेतु 350 ड्रोन दीदी भी सक्रिय हैं।

तकनीकी एवं प्रशासनिक सुधार

• सभी समितियों में आईटी सेल स्थापित कर कम्प्यूटरीकरण से 20 वर्ष पुराने संतुलन पत्र अद्यतन कराए गए।
• गन्ना किसानों को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु इन्क्वायरी टर्मिनल उपलब्ध कराए गए।
• समितियों की सामान्य निकाय को बजट स्वीकृति एवं गन्ना सुरक्षा संस्तुति जैसे अधिकार दिए गए हैं।

बैठक में मा. सांसद श्री अरुण सागर, उपाध्यक्ष इफ्को श्री बलवीर सिंह, जिला सहकारी बैंक सभापति श्री डी.पी.एस. राठौर, शोध संस्थान निदेशक श्री वी.के. शुक्ल, अपर गन्ना आयुक्त, निबंधक, प्रबंध निदेशक, वैज्ञानिकगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।