“हर घर नल से जल” के तहत प्रदेश के 2.42 करोड़ परिवारों को मिल रहा स्वच्छ पेयजल

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

📍शाहजहांपुर, 11 अक्टूबर 2025

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सहायतित जल जीवन मिशन का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत “हर घर, नल से जल” उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में कुल 2.67 करोड़ घरों को पाइप जलापूर्ति योजनाओं से जोड़ने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2.42 करोड़ परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन (FHTC) के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जनपदों (फेज-01) में 20.63 लाख परिवारों को जल आपूर्ति की जा रही है, जबकि शेष 66 जनपदों में 2.21 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है।

प्रदेश के सभी 97,073 ग्रामों में गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 50,982 ग्रामों में शत-प्रतिशत घरों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराया गया है तथा 26,085 ग्रामों को “हर घर जल” प्रमाणित किया जा चुका है।

अब तक 5.17 लाख किमी जल वितरण पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इनमें से अधिकांश योजनाएँ — लगभग 33,229 (80%) — सौर ऊर्जा आधारित हैं, जिन पर 900 मेगावॉट सोलर पैनल्स स्थापित किए गए हैं। इससे हर वर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता:
जल आपूर्ति के लिए प्रदेश में 4.76 लाख सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं — जिनमें एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल हैं — को प्रशिक्षित किया गया है।

सम्मान एवं उपलब्धियाँ:

• 26 जनवरी 2025 को देवरिया, रायबरेली, गोरखपुर, मिर्जापुर एवं बुलंदशहर के सरपंचों को गणतंत्र दिवस समारोह-2025 में मा. केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
• जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु उत्तर प्रदेश को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार (द्वितीय स्थान) प्राप्त हुआ।
• इंटरनेशनल ट्रेड शो में “हर घर जल गांव” मॉडल को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से नवाजा गया।

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्धियां:
प्रदेश के 1.16 लाख स्कूलों एवं 1.55 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय प्रावधान:
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत —

• परियोजनाओं हेतु ₹16,000 करोड़,
• संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ₹3,000 करोड़,
• सामुदायिक अंशदान हेतु ₹4,500 करोड़,
• तथा राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत् पेयजल उपलब्ध कराया जाए, जिससे “हर घर नल से जल” का सपना पूर्ण रूप से साकार हो सके।

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