स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहांपुर, 12 दिसम्बर।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी गैर-सहायतित विद्यालयों में अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क प्रतिपूर्ति, वित्तीय सहायता एवं अनुश्रवण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आरटीई के तहत प्रवेश कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी निजी विद्यालयों में आरटीई के माध्यम से प्रवेश दिलाने हेतु सीडीपीओ को ब्लॉकवार लक्ष्य सौंपे जाएंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटें पूर्णतः भरी जाएं, ताकि किसी भी पात्र बच्चे को शिक्षा से वंचित न होना पड़े। जिलाधिकारी ने आगामी सत्र 2026–27 के लिए विद्यालयों की मैपिंग और आवेदन की प्रक्रिया समय से शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे सीटें खाली न रह जाएं और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
0 Comments