🚨 BREAKING NEWS: इलाहाबाद HC ने पुलिस मुठभेड़ पर सख्त फैसला, ‘हाफ-एनकाउंटर’ की खैर नहीं

ब्यूरो रिपोर्ट: शौकत गाज़ी, लखनऊ ✍️

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा ‘हाफ-एनकाउंटर’ और गैर-ज़रूरी फायरिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अपराधी को सज़ा देना न्यायपालिका का काम है, पुलिस का नहीं।

मुख्य बिंदु:
🔹 गैर-ज़रूरी हिस्सों पर गोली चलाना अस्वीकार्य।
🔹 प्रमोशन या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करना गलत।
🔹 एनकाउंटर में गंभीर चोट और हत्या के मामलों पर सख्त नियम लागू।
🔹 पुलिस के लिए 6-प्वाइंट गाइडलाइन जारी की गई।
🔹 जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने यह आदेश दिया।
🔹 सुप्रीम कोर्ट की PUCL गाइडलाइंस की अनदेखी पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई।
🔹 निर्देशों का पालन न होने पर SP व SSP जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
🔹 व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई के भी संकेत हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक सख्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक पुलिस द्वारा संदिग्धों के खिलाफ ‘हाफ-एनकाउंटर’ और गैर-ज़रूरी गोलियां चलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि किसी भी एनकाउंटर/हार्डलेस स्थिति में पहले मानकों का पूरा पालन करें, अन्यथा उच्च अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

यह आदेश कानून व्यवस्था और पुलिसिंग के दायरे में मानवीय अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।