स्वामित्व योजना: यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को मिला जमीन का मालिकाना हक; मुख्यमंत्री योगी ने 'घरौनी' को बताया ग्रामीण समृद्धि का आधार

[ उत्तर प्रदेश विशेष / महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन ]

ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ | 30 अप्रैल, 2026 सच की आवाज वेब न्यूज़ - ग्राउंड जीरो विश्लेषण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री घरौनी योजना (स्वामित्व योजना) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहाँ महिलाओं के नाम पर संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें वास्तविक 'मकान मालकिन' बनाया गया है।

घरौनी योजना: आंकड़ों में सफलता:
• देशव्यापी प्रभाव: पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक (अधिकार पत्र) प्राप्त हुआ है।
• यूपी का दबदबा: कुल लाभार्थियों में से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, जो सरकार की सक्रियता को दर्शाता है।
• नारी शक्ति का सम्मान: मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि ये सभी अधिकार पत्र महिलाओं के नाम पर ही जारी किए गए हैं, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक कद बढ़ा है।

गरीबों को मिला सुरक्षा कवच: मुख्यमंत्री के अनुसार, घरौनी मिलने से न केवल गरीबों को अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज मिला है, बल्कि अब वे इस पर आसानी से बैंक ऋण (Loan) प्राप्त कर अपना स्वरोजगार या मकान निर्माण भी कर सकते हैं। यह योजना विवादों को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मील का पत्थर साबित हुई है।

ब्यूरो हेड का विश्लेषण:
स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव के अनुसार, मालिकाना हक को सीधे महिलाओं से जोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'महिला सशक्तिकरण' के नारे को धरातल पर सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का संपत्ति स्वामी बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

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