[ शाहजहाँपुर विकास समीक्षा / कड़े प्रशासनिक निर्णय ]
ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी **धर्मेन्द्र प्रताप सिंह** की अध्यक्षता में विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत राज, मनरेगा, एनआरएलएम और गौ-संरक्षण जैसी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। कार्यों में लापरवाही और लक्ष्य से पीछे रहने वाले अधिकारियों को डीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।
बैठक के कड़े निर्देश एवं निर्णय:
• कठोर कार्यवाही: कूड़ा कलेक्शन एवं शुल्क वसूली में लापरवाही बरतने पर **एडीओ तिलहर** के खिलाफ एडवर्स एंट्री (प्रतिकूल प्रविष्टि) देने के निर्देश जारी किए गए।
• पेंशन एवं आवास: दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित करने और मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदनों को शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
• फैमिली आईडी: फैमिली आईडी के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए लक्ष्य को एक सप्ताह में 60% से घटाकर 40% पर लाने की समय-सीमा तय की गई।
जल संरक्षण और गौ-सेवा: जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवरों के साथ कम से कम दो अन्य तालाबों को भरवाने के निर्देश दिए। गौ-संरक्षण के मुद्दे पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जहाँ चारा बुवाई के लिए बजट आवंटित किया गया है, वहाँ शत-प्रतिशत बुवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिला कृषि अधिकारी को भूसा खरीद की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
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