लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर शीघ्र कार्ययोजना शासन को भेजी जाए, ताकि माह के अंत तक स्वीकृति प्रदान कर विकास कार्यों को शुरू कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट हाईवे, दीर्घ एवं लघु सेतु, आरओबी/आरयूबी, धार्मिक स्थलों से जुड़ी सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण तथा सड़क सुरक्षा संबंधी प्रस्तावों पर वरीयता के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने, चीनी मिलों तक पहुंच मार्गों के विकास, सिंगल कनेक्टिविटी वाली सड़कों के निर्माण तथा ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के दौरान प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए और उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा कार्यों में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है अथवा जिन्होंने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं, उनकी जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय के प्रति संवेदनशील है और जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।