ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा बलरामपुर ✍️
बलरामपुर। जनपद में आमजन से जुड़ी सेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एसडीएम सदर मनोज कुमार ने सराहनीय कार्य करते हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित 752 लंबित आवेदनों का निस्तारण किया है।
खास बात यह है कि एडीएम का प्रभार संभालने के महज 10 दिनों के भीतर बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर आवेदकों को राहत पहुंचाई गई।
630 आवेदन विकासखंड बलरामपुर के
एसडीएम सदर मनोज कुमार ने प्रभार ग्रहण करने के बाद जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित आवेदनों को प्राथमिकता पर लेते हुए नियमित समीक्षा की। संबंधित स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण कराया गया।
निस्तारित 752 आवेदनों में:
- विकासखंड बलरामपुर – 630 आवेदन
- नगर पालिका परिषद बलरामपुर – 112 आवेदन
- विकासखंड हरैया सतघरवा – 10 आवेदन
शामिल हैं।
बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों के निस्तारण से संबंधित परिवारों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही परेशानी से राहत मिली है।
डिजिटल व्यवस्था से मिली निस्तारण में तेजी
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए पहल की गई थी।
जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित-2023) के तहत विभिन्न अवधि से संबंधित प्रकरणों के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। प्रमाण पत्र निर्गमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए इसे RCCMS पोर्टल की डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया।
इसी डिजिटल व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करते हुए एसडीएम सदर मनोज कुमार ने लंबित आवेदनों की समीक्षा एवं त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया। इससे लंबित मामलों की पहचान और उनकी स्थिति की निगरानी करते हुए समयबद्ध निस्तारण में तेजी आई।
डीएम ने की सराहना
कम समय में 752 लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्रशासनिक तत्परता और जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान का सकारात्मक उदाहरण है। इससे 752 आवेदकों एवं उनके परिवारों को सीधे राहत मिली है।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने एसडीएम सदर मनोज कुमार द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में लंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकरणों का निस्तारण किए जाने की सराहना की।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि आमजन से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में अनावश्यक विलंब न हो तथा नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। ऑनलाइन एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनसेवाओं को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।