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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रसूलपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

रसूलपुर (लखनऊ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत ग्राम रसूलपुर में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, भूमि विकास विभाग, लखनऊ, डॉ. हीरालाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कृषि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देना और योजना के लाभों से अवगत कराना था। डॉ. हीरालाल ने किसानों को योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं, अनुदान और सिंचाई के नए तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य खेतों तक पानी पहुंचाना और जल संरक्षण के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार करना है।

तालाबों का निरीक्षण और सराहना:

कार्यक्रम के दौरान डॉ. हीरालाल और उनकी टीम ने विभिन्न तालाबों का निरीक्षण किया। तालाबों की स्थिति देखकर उन्होंने सराहना की और कहा कि यह तालाब किसानों के लिए जल प्रबंधन और सिंचाई में बेहद उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित किया कि वे इन तालाबों का सही ढंग से उपयोग करें और जल संरक्षण को बढ़ावा दें।

किसानों को योजना की जानकारी दी गई:

इस अवसर पर परियोजना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह यादव और डॉ. यश्लोक सिंह ने भी योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को समझाया कि कैसे इस योजना के तहत तालाबों के निर्माण और जल प्रबंधन से सिंचाई में सुधार होगा और फसलों की पैदावार बढ़ेगी।

ग्राम पंचायत प्रधान पीनू प्रधान, सहजनपुर के सरवन कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। किसानों ने तालाबों के निर्माण कार्यों पर संतोष जताया और आश्वासन दिया कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे।

योजना के लाभ:

डॉ. हीरालाल ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को जल संरक्षण और सिंचाई की नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "इस योजना से किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी, फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।"

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों ने किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। किसानों को तकनीकी सहायता के लिए विभाग की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया।

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