स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर, 16 अक्टूबर 2025
पत्र सूचना शाखा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या और युवाशक्ति वाले इस राज्य में शिक्षा सुधार, संस्थागत विस्तार, डिजिटलाइजेशन और रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।
🎓 संस्थागत विस्तार: शिक्षा के हर द्वार तक पहुंच
राज्य में वर्तमान में
- 22 राज्य विश्वविद्यालय,
- 01 मुक्त विश्वविद्यालय,
- 01 डीम्ड विश्वविद्यालय,
- 48 निजी विश्वविद्यालय,
- 171 राजकीय महाविद्यालय,
- 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
- 7482 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।
सत्र 2025-26 में 71 नये राजकीय महाविद्यालय आरंभ किए गए हैं, जिनमें 46 राजकीय, 23 संघटक, तथा 2 निर्माणाधीन महाविद्यालय शामिल हैं।
पिछले वर्षों में 6 नए राज्य विश्वविद्यालयों — सहारनपुर, अलीगढ़, आज़मगढ़, बलरामपुर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद — की स्थापना की गई है।
स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर तथा अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
⚖️ नीतिगत सुधार और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनेक पहलें की हैं —
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 के अंतर्गत शिक्षक चयन की निष्पक्ष प्रणाली लागू की गई।
- उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 के तहत अविकसित जनपदों में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- Western Sydney University और Monarch University जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ MoU हस्ताक्षरित किए गए हैं।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु State Level Quality Assurance Cell (SLQAC) का गठन किया गया है।
- प्रदेश के 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
💻 डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस की दिशा में अग्रसर
राज्य ने उच्च शिक्षा को डिजिटल युग से जोड़ते हुए अनेक तकनीकी सुधार लागू किए हैं —
- SAMARTH पोर्टल पर 47 लाख से अधिक छात्रों का पंजीकरण।
- 26 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा परिणाम, मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू।
- ई-ऑफिस प्रणाली निदेशालय प्रयागराज में पूर्णतः लागू।
- मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी सेवाएँ ऑनलाइन।
- मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ पूर्ण एकीकरण।
📚 शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान पर बल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत
- CBCS (Choice Based Credit System),
- Multiple Entry & Exit,
- Indian Knowledge Tradition लागू किए गए हैं।
प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों को NAAC में A++ रैंक प्राप्त हुई है।
NIRF Ranking में 67 संस्थानों की सहभागिता रही।
RUSA योजनाओं के तहत ₹915 करोड़ की लागत से 26 मॉडल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जबकि PM-USHA योजना से ₹995 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
🧠 कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा
- ODOP आधारित कौशल पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 17.5 लाख छात्रों को 760 ट्रेडों में प्रशिक्षण।
- MSME और CRISP के सहयोग से होटल, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर व रिटेल सेक्टर में कौशल पाठ्यक्रम संचालित।
- Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP) 15 संस्थानों में प्रारंभ — 2025-26 तक 100 संस्थानों तक विस्तार का लक्ष्य।
- Career Advancement & Placement Cells 16 विश्वविद्यालयों में स्थापित, 3 में प्रक्रिया जारी।
🎯 छात्र हितकारी योजनाएँ
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण।
- संस्कृत शोध फेलोशिप हेतु ₹2 करोड़ का बजट, 180 शोधार्थियों को लाभ।
- Chevening Scholarship के तहत 5 छात्रों का चयन यूके में मास्टर डिग्री के लिए।
🧪 अनुसंधान एवं आधारभूत संरचना विकास
- R&D योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ₹400 लाख का प्रावधान।
- राजकीय महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों हेतु ₹4 लाख तक सहायता।
- स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय ऑटोमेशन, और प्रयोगशाला आधुनिकीकरण के लिए ₹500 लाख का प्रावधान।
- 1017 सहायक प्राध्यापक पदों पर चयन प्रक्रिया प्रगति पर, जबकि 1253 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।
🌟 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने का संकल्प लिया है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर युवा न केवल ज्ञानवान, बल्कि कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और राष्ट्रनिर्माण में सहभागी नागरिक बने।
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