मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पंचायतीराज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा — ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया विशेष बल

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

लखनऊ, 14 अक्टूबर 2025।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर पंचायतीराज विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पारदर्शिता व तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों की स्व-वित्तीय क्षमता जितनी अधिक होगी, ग्रामीण विकास की गति उतनी ही तेज होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और तकनीकी पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पंचायतों की स्वनिधि (Self Fund) बढ़ाने हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय करों एवं यूजर चार्ज संग्रह की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पारदर्शिता और तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों के अधीन क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए सक्षम तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिए।

इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर अथवा आर्किटेक्ट की तैनाती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे स्थानीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों बनी रहें।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएं। इससे नागरिकों को आधार कार्ड निर्माण, संशोधन और बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही प्राप्त शुल्क से ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि पंचायतीराज विभाग द्वारा तालाबों और पोखरों के सूचीकरण एवं उपयोग नीति पर कार्य किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अधीन सभी तालाबों/पोखरों का समयबद्ध पट्टा किया जाए, तथा इससे प्राप्त राशि का उपयोग हर घर नल योजना, जल संरक्षण और ग्राम्य हित के कार्यों में किया जाए। उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण एवं जनसुविधा संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन की प्रतीक बने।