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अमृत योजना से बदल रही है नगरों की सूरत, हर घर तक पहुँच रहा है शुद्ध जल और स्वच्छता की सुविधा


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर | 06 नवम्बर 2025

देश में तेजी से बढ़ते नगरीकरण के साथ शहरों की आबादी और आवासीय क्षेत्रों का विस्तार लगातार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) योजना के माध्यम से नगरों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को गति देते हुए राज्य के 762 नगरीय निकायों—17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों—में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

🚰 हर घर तक जलापूर्ति और स्वच्छ सीवरेज व्यवस्था

अमृत योजना के तहत जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

  • पेयजल की 169 परियोजनाओं में से 164 पूरी हो चुकी हैं।
  • सीवरेज की 113 परियोजनाओं में से 100 पूरी की जा चुकी हैं।
  • हरित भूमि और पार्कों के विकास की 441 परियोजनाओं में से 319 का कार्य पूरा हो गया है।

राज्यभर में 464 नए नलकूपों में से 461 का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 9.56 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिया जा चुका है।
सीवरेज नेटवर्क के तहत 3214 किलोमीटर में से 3159 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही 13 एस.टी.पी. (288 MLD क्षमता) और 4 डब्ल्यू.टी.पी. (210 MLD क्षमता) सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

🌿 हरित क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर जोर

अमृत योजना के तहत नगरों में हरित स्थलों और पार्कों का विकास, सड़क चौड़ीकरण, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, कूड़ादान स्थापना तथा स्मार्ट शहरी ढांचे का निर्माण कराया जा रहा है। इससे न केवल नागरिकों को सुविधा मिल रही है बल्कि शहरों की स्वच्छता और सुंदरता में भी वृद्धि हो रही है।

💧 अमृत 2.0 : हर घर नल और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम

भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 (पूर्व नाम जल जीवन मिशन–शहरी) योजना प्रारंभ की, जिसका लक्ष्य है—

  • हर घर में नल कनेक्शन देना
  • सभी अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना

अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में ₹25,000 करोड़ की लागत से 563 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 26 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और शेष पर कार्य तेजी से प्रगति पर है।

👉 प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल, सुदृढ़ सीवरेज व्यवस्था और हरित वातावरण उपलब्ध हो — जिससे नगर स्वच्छ, सुंदर और रहने योग्य बनें।


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