शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का सही और विधिक मूल्य दिलाने तथा क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के दखल को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन बेहद गंभीर हो गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (रबी फसल) में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत जनपद के अन्नदाताओं से सीधे मक्का क्रय करने के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कलेक्ट्रेट कमान द्वारा एक महत्वपूर्ण विधिक आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी **श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह** द्वारा जारी आधिकारिक विधिक आदेश के तहत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) **श्री रजनीश कुमार मिश्र** को तत्काल प्रभाव से जनपद का **जिला खरीद अधिकारी** नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा जारी **शासनादेश संख्या-373/29-4-2026/82/2025 दिनांक 11-05-2026** में दी गई विधिक व्यवस्थाओं के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु यह तैनाती की गई है। जिला खरीद अधिकारी के रूप में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सीधे मक्का क्रय केंद्रों की विधिक मॉनिटरिंग, तौल प्रपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन तथा किसानों के खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के सीधे विधिक हस्तांतरण (DBT) की दैनिक समीक्षा करेंगे।
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कलेक्टोरेट कमान से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला खरीद अधिकारी श्री रजनीश कुमार मिश्र को निर्देशित किया गया है कि वे जनपद के सभी विपणन अंचलों (जलालाबाद, पुवायाँ, तिलहर व सदर) में स्थापित होने वाले मक्का क्रय केंद्रों का आकस्मिक विधिक निरीक्षण करें। केंद्रों पर बोरो (गनी बैग्स) की उपलब्धता, छांव व पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। यदि किसी भी केंद्र पर घटतौली, किसानों को अनावश्यक परेशान करने या विधिक इस्टीमेट से इतर अनाज रिजेक्ट करने की विसंगति प्रकाश में आई, तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कठोर विभागीय विधिक कार्रवाई के साथ-साथ सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
"मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों से सीधे मक्का क्रय करने की विधिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नवनियुक्त जिला खरीद अधिकारी कलेक्ट्रेट राजस्व पटल और खाद्य विपणन विभाग से समन्वय स्थापित कर दैनिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। मक्का उत्पादक कृषकों को ऑनलाइन पंजीकरण में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा उनके अनाज की तौल के ७२ घंटों के भीतर विधिक डीबीटी माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से विधिक रूप से लागू कर दिया गया है।" — जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
शाहजहाँपुर के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, प्रगतिशील कृषकों और स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों ने कलेक्ट्रेट कमान के इस त्वरित विधिक कदम का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि सीधे एडीएम स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जिला खरीद अधिकारी नामित किए जाने से क्रय केंद्रों पर बिचौलियों और स्थानीय माफिया तंत्र की विधिक व व्यावहारिक सांठगांठ पूरी तरह ध्वस्त होगी। कलेक्ट्रेट जनसुनवाई सेल ने भी किसानों से विधिक अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी या विसंगति की शिकायत सीधे जारी किए गए सीयूजी नंबर पर दर्ज कराएं।
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