शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश शासन की लोक-कल्याणकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप जनशिकायतों के निस्तारण में रीयल-टाइम तेजी, पूर्ण पारदर्शिता और विधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु जिला पुलिस कमान ने धरातल पर एक क्रांतिकारी 'डोर-स्टेप सुशासन' महा-अभियान छेड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक **श्री सौरभ दीक्षित** के सीधे विज़नरी नेतृत्व में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस ने डैमेज कंट्रोल और जनसुनवाई का पुराना ढर्रा पूरी तरह बदल दिया है। अब पीड़ित नागरिकों को अपनी विधिक गुहार लेकर थानों या कलेक्ट्रेट स्थित उच्चाधिकारियों के पुलिस कार्यालय के चक्कर काटने की विसंगति से मुक्ति मिल गई है; क्योंकि पुलिस की विधिक टीमें खुद शिकायतकर्ताओं के घर-द्वार (मौके पर) जाकर विवादों का स्थाई समाधान सुनिश्चित कर रही हैं। इसी क्रम में आज दिनांक २३ मई २०२६ को जिले भर में कुल २७ जटिल जनशिकायतों का ऑन-स्पॉट विधिक निस्तारण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।
समग्र आईजीआरएस (IGRS) एवं कलेक्ट्रेट लोक शिकायत पोर्टल से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संचालित इस विशेष महा-अभियान के नोडल अधिकारी स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को नामित किया गया है, जो रीयल-टाइम सर्विलांस से प्रगति ट्रैक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी विधिक नोडल विलेख के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्राधिकारी (CO) को अपने सर्किल के थाना क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 01 स्थान पर तथा प्रत्येक थाना प्रभारी (SO/Inspector) को अपने क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 02 विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण व निस्तारण करने की विधिक कमान सौंपी गई है।
| 📊 ऑन-स्पॉट निस्तारण नीति (On-Site Resolve) | ⏱️ दोनों पक्षों का रीयल-टाइम फीडबैक समावेशन |
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• २३ मई २०२६ प्रगति रिकॉर्ड: जिले के समस्त थानों पर कुल २७ जनशिकायतों का ऑन-ग्राउंड सफल निस्तारण। • क्षेत्राधिकारी (CO) कोटा: अपने सर्किल प्रभाग में कम से कम ०१ स्थल पर दैनिक स्थलीय कस्टडी जांच आवश्यक। • थानाध्यक्ष (SO) कोटा: अपने बीट अंचल में प्रतिदिन कम से कम ०२ स्थानों पर खुद जाकर पैमाइश/विवाद हल करेंगे। |
• द्विपक्षीय निष्पक्षता: मौके पर प्रथम व द्वितीय दोनों पक्षों को बुलाकर साक्ष्य प्रविष्टियों का आमने-सामने मिलान। • लिखित संतुष्टि विलेख: विवाद समाप्त होने पर दोनों पक्षों का लिखित विधिक फीडबैक व संतुष्टि हस्ताक्षर दर्ज। • दफ्तरशाही पर रोक: पीड़ितों को बार-बार पुलिस ऑफिस या तहसील कलेक्ट्रेट आने की विसंगति पूर्णतः समाप्त। |
इस विशेष सुशासनात्मक अभियान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल बंद कमरों में बैठकर कागजी रिपोर्ट लगाने की विसंगति को समूल प्रतिबंधित कर दिया गया है। संबंधित बीट दरोगा व थानाध्यक्ष मौके पर जाकर दोनों पक्षों को एक पटल पर बैठाते हैं, विवाद की विधिक जड़ (जमीन, रास्ता, या आपसी मनमुटाव) का स्थलीय निरीक्षण करते हैं और दोनों पक्षों की संस्तुति लेकर पारदर्शी निस्तारण पूर्ण करते हैं। इसके फलस्वरूप शिकायतों के पुनः पुनरावृत्ति होने की संभावना शून्य हो रही है और थानों पर अनावश्यक मुकदमों का भार भी घट रहा है।
"आईजीआरएस और जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण केवल एक शासकीय आंकड़ा नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर खड़े नागरिक को न्याय की विधिक अनुभूति कराने का हमारा अभेद्य विज़न है। 'सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा' के मूल मंत्र को चरितार्थ करने हेतु हमने समस्त क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को वातानुकूलित दफ्तरों से बाहर निकालकर सीधे फरियादियों के घर भेजने की नीति लागू की है। २३ मई को एक ही दिन में २७ शिकायतों का मौके पर निस्तारण यह सिद्ध करता है कि हमारी बीट पुलिसिंग सक्रिय है। यदि किसी भी पटल पर शिकायतकर्ता को परेशान करने या निस्तारण में शिथिलता बरतने की विसंगति पाई गई, तो नोडल सर्विलांस सेल के माध्यम से संबंधित पुलिस कर्मी के विरुद्ध तत्काल विभागीय दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।" — पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित
जलालाबाद, पुवायाँ, तिलहर, खुटार, बंडा, कटरा, सिंधौली और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मंचों से जुड़े संपूर्ण शाहजहाँपुर जनपद के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, सम्मानित अधिवक्ताओं, व्यापार मंडलों और कृषक संगठनों ने पुलिस कमान द्वारा शुरू किए गए इस अत्यंत पारदर्शी, संवेदनशील और आमजन-हितैषी विधिक अभियान की खुले दिल से सराहना की है। कलेक्ट्रेट अपराध व शिकायत निवारण सेल ने पुनः समस्त जागरूक जनपदवासियों से विधिक अपील की है कि वे अपनी जायज विधिक समस्याओं को आईजीआरएस पोर्टल अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन '१०७६' पर दर्ज कराएं और मौके पर पहुंचने वाले नोडल जांच अधिकारियों को साक्ष्य प्रविष्टियों के साथ सही तथ्य प्रस्तुत कर पारदर्शी न्याय प्राप्त करने में कमान का पूर्ण सहयोग करें, ताकि आपसी समन्वय से शाहजहाँपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे सुरक्षित और सुशासित जनपद बनाए रखा जा सके।
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