✍️ कमान ब्यूरो: योगेंद्र सिंह यादव, स्टेट ब्यूरो हेड, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 11 जून, 2026
शाहजहाँपुर। विद्युत विभाग के कुछ कथित भ्रष्ट तंत्र और दलाली राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन (रजि.) शाहजहाँपुर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 'सच की आवाज' वेब न्यूज को प्राप्त आधिकारिक व्यापारिक विलेख और १० जून २०२६ को सौंपे गए आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, संगठन के जिलाध्यक्ष जसवन्दर सिंह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कलेक्टिव प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) शाहजहाँपुर को एक कड़क शिकायत पत्र सौंपकर क्षेत्रीय जेई राजेश कुमार सैनी और उनके सहकर्मी मोहसिन के खिलाफ तत्काल निलंबन और दंडात्मक विभागीय कार्यवाही की मांग बुलंद की है।
पूरा मामला रंजिश और अवैध धन उगाही नेटवर्क से जुड़ा है। प्रलेखन के अनुसार, संगठन के जिला मंत्री श्री शकील खां (निवासी: तिराही बक्सरियां) ने अपने पुत्र फईक खां के नाम पर १८ फरवरी २०२६ को २ किलोवाट का एक वैध विद्युत कनेक्शन (संख्या 52233925001 2) लिया था। व्यापारी द्वारा मीटर लगाने के लिए बार-बार कहने के बावजूद, पूर्व दुर्भावना व रंजिश के चलते क्षेत्रीय जेई राजेश कुमार सैनी ने २ दिन बाद ही २१ फरवरी २०२६ को द्वेषवश साजिशन बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके उपरांत मानसिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा पार करते हुए २४ अप्रैल २०२६ को पीड़ित के ऊपर ₹१,२५,१३२ (₹१,१७,१३२ + ₹८,०००) का मनगढ़ंत और भारी-भरकम बिजली चोरी का असेसमेंट थोप दिया गया, जो पूरी तरह अवैध है।
📜 प्रशासनिक जांच रिपोर्ट एवं व्यापार मंडल का कड़ा अल्टीमेटम विलेख:
• 🔍 एसडीएम जांच में सच आया लाइव: इस उत्पीड़न के खिलाफ जब व्यापारी ने २३ फरवरी २०२६ को जिलाधिकारी को गुहार लगाई, तो उनके निर्देश पर उपजिलाधिकारी जलालाबाद द्वारा इस प्रकरण की गहन जांच की गई। दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जेई राजेश कुमार सैनी दोषी पाए गए। स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने १७ मई २०२६ को अधीक्षण अभियंता को विभागीय कार्यवाही का कड़ा पत्र जारी किया था।
• 🚨 १ सप्ताह के भीतर निलंबन की कड़क मांग: व्यापार संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भ्रष्ट जेई और उसके सहकर्मी को तत्काल सस्पेंड नहीं किया गया और दर्ज झूठी एफआईआर वापस नहीं ली गई, तो संगठन जिला मुख्यालय एवं विद्युत कार्यालय पर उग्र धरना-प्रदर्शन तथा परमानेंट भूख हड़ताल आंदोलन करने को विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
• 👥 हस्ताक्षरकर्ता साक्षी कमान: इस कड़क विलेख पर रीना शर्मा (महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष), राजीव सक्सेना (जिला महामंत्री), मो० सईद खां (जिला प्रभारी), विनीत शुक्ला (जिला कोषाध्यक्ष), आलोक कुमार शुक्ला (जिला उपाध्यक्ष), शालू अरोड़ा (जिला प्रभारी) सहित तमाम कलेक्टिव पदाधिकारियों के लाइव हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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🎖️ 'सच की आवाज' कड़क सुशासन एवं एंटी-करप्शन नीति समीक्षा विलेख:
"जब सरकारी तंत्र का कोई कारिंदा वैध कनेक्शन लेने वाले ईमानदार व्यापारी को ही रंजिशवश ₹१.२५ लाख के फर्जी असेसमेंट और केस में फंसाकर धन उगाही का नेटवर्क चलाने लगे, तो सुशासन की साख पर बट्टा लगता है। जब स्वयं उपजिलाधिकारी की जांच में जेई दोषी साबित हो चुका है और डीएम का कड़ा आदेश आ चुका है, तो फिर बिजली विभाग के आला अधिकारी आखिर किस ढिलाई के तहत इस भ्रष्ट आचरण को दबाने में लगे हैं? उ.प्र. उद्योग व्यापार संगठन द्वारा जसवन्दर सिंह के नेतृत्व में दी गई भूख हड़ताल की कड़क चेतावनी बिल्कुल न्यायसंगत है। 'सच की आवाज' वेब न्यूज व्यापारियों के दमन को रोकने और भ्रष्ट अधिकारियों के नेटवर्क को परमानेंट लॉक करने वाले इस ग्राउंड जीरो एक्शन का पुरजोर वंदन करती है।"
'सच की आवाज' वेब न्यूज के माध्यम से हमारे कमान कलेक्टिव स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव ने इस व्यापारिक महा-आंदोलन की कड़क पड़ताल करते हुए पुष्टि की है कि यदि समय रहते बिजली विभाग ने भ्रष्ट तंत्र पर कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो जनपद की विद्युत कमान व्यवस्था और व्यापारिक आक्रोश का बड़ा विस्फोट जिला मुख्यालय पर देखने को मिल सकता है।
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📈 अभेद्य सुशासन, कड़ा प्रशासनिक कमान और उत्तर प्रदेश की हर कलेक्टिव व विलेखीय Ground Breaking सच्चाई आप तक पहुँचाने के लिए सदैव तत्पर 'सच की आवाज'।
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