राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला न्यायालय शाहजहांपुर में समीक्षा बैठक सम्पन्न

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करना है।

उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 20 जनवरी 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक उनके विश्राम कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रा सहित जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में मीडियेशन सेंटर को संदर्भित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मध्यस्थता न केवल न्यायालयों के भार को कम करती है, बल्कि पक्षकारों के समय, धन एवं मानसिक तनाव की भी बचत करती है। सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

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