शाहजहांपुर, 12 जनवरी 2026।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में सीएम डैशबोर्ड (राजस्व) वाद समीक्षा एवं स्टाफ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उत्तराधिकार (वरासत) के आवेदनों का समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषक दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा।
कर एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा के दौरान आबकारी, मंडी समिति सहित अन्य राजस्व संग्रह से जुड़े विभागों की विभागवार लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को राजस्व वसूली में सुधार लाते हुए समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर उन्हें शीघ्र निस्तारित किया जाए। उन्होंने धारा 34 के अंतर्गत 3 माह से अधिक लंबित वादों, धारा 38(2), धारा 67 एवं धारा 116 के अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अविवादित वरासत के प्रकरण 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहने चाहिए। वहीं आय प्रमाण पत्र के 151 लंबित आवेदनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आय प्रमाण पत्र समय से निर्गत हों।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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