मनरेगा लोकपाल ने समाचारों पर मांगे साक्ष्य, प्रधानों के आरोपों के बाद पत्रकारों को जारी किया नोटिस

 

ब्यूरो रिपोर्ट सुधीर कुमार सिंह कुम्भाणी, सीतापुर ✍️

सकरन (सीतापुर), 30 जुलाई। विकास खंड सकरन के प्रधानों एवं रोजगार सेवकों द्वारा मनरेगा लोकपाल पर लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रकाशित समाचारों के बाद मामला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। कार्यालय लोकपाल, वीबीजीआरएमजी, सीतापुर ने संबंधित समाचार पत्रों के जिला संवाददाताओं को नोटिस जारी कर प्रकाशित समाचारों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।

जारी पत्र के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को पत्रांक-143 के माध्यम से दैनिक अमर आनंद, कैनविज टाइम्स, नैतिक आवाज, पायनियर एवं हिन्दी दैनिक तरणमित्र के जिला संवाददाताओं को निर्देश दिया गया है कि यदि प्रकाशित समाचारों में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण, आधार, साक्ष्य अथवा रिकॉर्ड उपलब्ध हो, तो वे 1 अगस्त 2026 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रधानों एवं रोजगार सेवकों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, मनरेगा लोकपाल पर प्रति पंचायत ₹50,000 की रिश्वत मांगने तथा धनराशि न देने पर एफआईआर दर्ज कराने एवं अन्य कार्रवाई की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

दूसरी ओर, प्रधान संघ सकरन एवं अन्य संबंधित लोगों का कहना है कि समाचार जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्रों के आधार पर प्रकाशित किए गए थे। पत्रकार संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि समाचार उपलब्ध शिकायतों के आधार पर प्रकाशित किए गए थे।

लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार, खंड विकास अधिकारी सकरन तथा एपीओ मनरेगा को भी प्रेषित की गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व विकास खंड सकरन के कई ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र देकर मनरेगा लोकपाल के विरुद्ध कार्रवाई तथा स्वयं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की थी।

समाचार लिखे जाने तक संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में है तथा जांच अथवा विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप एवं प्रत्यारोप संबंधित पक्षों के कथनों पर आधारित हैं।

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